सणासुदीच्या तोंडावर साखर होणार आणखी महाग?

निर्यात बंदी, स्टॉक लिमिटनंतर आता 100 टक्के शुल्क माफीचा विचार

मुंबई (Sugar Price Hike) : श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीसह देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरू होणार आहेत, पण त्याआधीच महागाईचा राक्षस मानगुटीवर येऊन बसला आहे. कालपर्यंत लोक सहज एक-दोन किलो घरी आणू शकत असलेल्या (Sugar Price Hike) साखरेच्या किमतीने अचानक स्वयंपाकघराचे बजेट विस्कळीत केले आहे. गेल्या 15 दिवसांत साखरेची किंमत सुमारे 17 रुपये किलोनी महागली आहे.

अशाप्रकारे, साखरेच्या दरवाढीमुळे (Sugar Price Hike) बाजारात घबराट पसरली असून सर्वसामान्य आणि दुकानदार या दोघांची चिंता वाढली आहे. सणासुदीच्या तोंडावर या दरवाढीमुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांनी सरकारला सारखेची किंमत तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे, अन्यथा दिवाळीपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असे आवाहन केले आहे.

वाढत्या किमतीवर सरकार स्ट्राईक करणार

अशा परिस्थितीत, बाजारातील सद्यस्थितीची दखल घेऊन सरकार साखरेच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आयातीवरील 100 टक्के शुल्क कमी केले जाऊ शकते किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यासारखे मोठे पाऊल उचलू शकते, असा दावा ब्लूमबर्ग अहवालातून समोर आला आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून भाव खाली आणण्याचा या पावलाचा उद्देश आहे.

अजूनही साशंकता
दरम्यान आता सध्या हा प्रस्ताव फक्त विचाराधीन असून आयात शुल्क कमी करणे किंवा पूर्णपणे हटवण्याचा सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे शुल्क किती कमी केले जाईल? कोणत्या प्रकारच्या साखरेला सवलत मिळेल आणि आयातीवर काही मर्यादा घातल्या जातील का? याबाबत अजूनही साशंकता आहे.

साखरेवर 100 टक्के शुल्क
सरकारने फेब्रुवारी 2018 पासून साखरेवरील आयात शुल्क 50% वरून 100% पर्यंत वाढवलेले जेणेकरून देशांतर्गत बाजारातील किंमतींना लगाम आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त परदेशी साखरेपासून वाचवले जाऊ शकेल. अशा स्थितीत, (Sugar Price Hike) साखरेवरील 100 टक्के शुल्क अजूनही लागू आहे.

बाजारात पुरवठा सुधारेल
वरील स्थिती सोप्या भाषेत समजायची तर, परदेशातून 100 रुपयांची साखर आयात केल्यास वाहतूक आणि इतर खर्चांसह 100 रुपये आयात शुल्क आकारले जाते. यामुळे परदेशातून साखर आयात करणे महाग होते. अशा स्थितीत, शुल्क कमी केले किंवा काढून टाकले तर परदेशी साखर भारतात स्वस्त होऊ शकते. आयात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारात पुरवठा सुधारेल आणि किमतींवरील दबाव कमी होईल.