साखरेचा बफर स्टॉक नसणे, उत्पादनातील घट आणि इथेनॉल निर्मितीचा परिणाम; केंद्राने १० लाख टन आयातीला दिली परवानगी
मुंबई : देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दराने वाढीचा कल कायम ठेवला असून, किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव ७० रुपयांच्या आसपास पोहोचल्याचे चित्र आहे. साखर आणि ऊस हे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले महत्त्वाचे पीक असल्याने या दरवाढीमागे केंद्राचे नियोजन कारणीभूत असल्याचे मत कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. मागील दोन वर्षांतील उत्पादनातील घट, साखरेचा पुरेसा साठा न करणे आणि यंदाच्या अल निनोच्या प्रभावामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मंगळवारी 'एबीपी माझा'शी बोलताना जावंधिया यांनी सांगितले की, सलग तीन वर्षे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असताना मागणीच्या तुलनेत भविष्यात पुरवठा कमी पडू शकतो, याचा अंदाज सरकारला वेळेत घेता आला नाही. परिणामी साखरेच्या दरात वाढ झाली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकार ठरवते साखरेचा मासिक कोटा
देशात दर महिन्याला किती साखर बाजारात उपलब्ध करून द्यायची, याचे नियोजन केंद्र सरकार करते. प्रत्येक साखर कारखान्यासाठी खुल्या बाजारात विक्रीचा कोटाही केंद्राकडून निश्चित केला जातो. त्यानुसार दर महिन्याला सुमारे २२ लाख टन साखर खुल्या बाजारात आणली जाते.
साखरेच्या विक्रीसाठी सरकारने ३२ रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दराची मर्यादा ठेवलेली नाही, असे जावंधिया यांनी सांगितले. देशात उत्पादन वाढून जागतिक बाजारातील साखरेचे दर कमी असताना निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्राकडून सबसिडी देऊन परवानगी दिली जाते. दुसरीकडे, परदेशातील स्वस्त साखर भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात येऊ नये यासाठी आयातीवर शुल्क आकारले जाते.
साखरेचा बफर स्टॉक नसल्याने अडचण?
तांदूळ आणि गहू यांच्याप्रमाणे साखरेचा स्वतंत्र बफर स्टॉक सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही जावंधिया यांनी मांडला. मागणी अचानक वाढल्यास अतिरिक्त साखर बाजारात आणण्यासाठी असा साठा उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, साखरेचा पुरेसा बफर स्टॉक नसल्याने मागणी वाढल्यावर पुरवठा वाढवण्याची मर्यादा निर्माण होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इथेनॉल निर्मितीमुळेही साखरेच्या उपलब्धतेवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, भारताने ब्राझीलच्या मॉडेलची केलेली नक्कल अडचणीची ठरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ब्राझीलमध्ये ऊस प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असतो, तर भारतात ऊस उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाचा वापर केला जातो, असा फरक त्यांनी अधोरेखित केला.
१० लाख टन साखर आयातीला केंद्राची मंजुरी
साखरेच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने १० लाख टन साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. आयात केलेली साखर ऑक्टोबरमध्ये भारतात पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता कमी असल्याचे विजय जावंधिया यांनी म्हटले आहे.
कच्च्या साखरेच्या आयातीचे नियमही बदलले
दरम्यान, केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीसंदर्भातील नियमांमध्येही बदल केला आहे. टॅरिफ रेट कोट्याअंतर्गत आयात होणाऱ्या कच्च्या साखरेसाठी आता प्रत्येक खेपेनुसार स्वतंत्र मुदत लागू होणार आहे.
आयातदाराने बिल ऑफ एंट्री दाखल केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून तिचे देशांतर्गत बाजारासाठी पांढऱ्या साखरेत रूपांतर करणे आवश्यक राहणार आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
राजू शेट्टींचा २२ ते २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप
दरम्यान, साखरेच्या वाढत्या दरावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही गंभीर आरोप केले आहेत. जुन्नर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात बोलताना त्यांनी साखरेचा दर ३,८०० रुपयांवरून जवळपास ६,००० रुपये प्रति क्विंटल झाल्याचा दावा केला.
या दरवाढीमागे मोठा आर्थिक गैरप्रकार असल्याचा आरोप करत साखरेच्या व्यवहारात २२ ते २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. साखर कारखान्यांचे चेअरमन, त्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित व्यक्तीच साखरेच्या व्यापारात उतरल्याचेही त्यांनी म्हटले.
कारखान्यांमधून साखर घेऊन बाहेर पडणारे ट्रक अडवून त्यांची बिले तपासली, तर या व्यवहारातील गैरप्रकार समोर येऊ शकतात, असा दावाही राजू शेट्टी यांनी केला.
