पेट्रोल स्वस्त झाले नाही, उलट साखरही महागली; प्रतिकिलो दर थेट ७६ रुपयांवर
चिखली : महाराष्ट्रासह देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे पीक म्हणून ऊस ओळखला जातो. उसाचा गोडवा आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या साखरेची गोडी ही सर्वपरिचित आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हाच गोडवा सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी कडवट ठरत असल्याचे चित्र आहे. ऊस उत्पादन, साखरेचा पुरवठा आणि सरकारच्या इथेनॉल धोरणाच्या परिणामांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात असल्याचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
इथेनॉल निर्मितीचे आश्वासन फोल ठरले?
उसाच्या रसापासून आणि मळीपासून (Molasses) इथेनॉल निर्मितीला सुरुवात झाल्यानंतर देशातील इंधन तुटवडा कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल आणि पेट्रोलचे दर कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. या धोरणाकडे जनतेनेही आशेने पाहिले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात पेट्रोलचे दर कमी झाले नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यात आता साखरेच्या दरातही मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांवर दुहेरी भार पडला आहे. इंधनाचे दर कमी न होता साखरही महागल्याने इथेनॉल धोरणाच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उसापासून इथेनॉल निर्मितीच्या प्रक्रियेमुळे पेट्रोलच्या किमतीत अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही, उलट साखरेची टंचाई किंवा भाववाढीची परिस्थिती निर्माण झाली का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण धोरणातील गणित नेमके कुठे चुकले आणि त्यात सुधारणा कधी होणार, याचे उत्तर सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.
इथेनॉल धोरणाचा फायदा नेमका कोणाला?
इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने साखर कारखानदारांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान आणि विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर अनेक कारखान्यांनी मोठे प्रकल्प उभारून इथेनॉल उत्पादन सुरू केले.
मात्र, या धोरणाचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला झाला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. देशात एकूण किती इथेनॉलचे उत्पादन झाले, त्याचा लाभ साखर कारखानदारांना झाला की तेल कंपन्यांना, तसेच या धोरणामुळे देशाला किंवा सर्वसामान्यांच्या खिशाला नेमका काय फायदा झाला, याबाबत स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक माहिती जनतेसमोर उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
इथेनॉल निर्मितीच्या प्रक्रियेमुळे उसाच्या अर्थकारणात मोठे बदल झाले, मात्र त्याचा आर्थिक लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला का, असा प्रश्न कायम आहे.
साखरेच्या दरात अचानक वाढ; सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी
बाजारात साखरेच्या किमती अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात वाढण्यामागील कारणांबाबत सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
साखरेच्या दरवाढीमागे ऊस उत्पादनातील तफावत आहे की नियोजनातील त्रुटी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यंदा उसाचे उत्पादन कमी झाले का, अथवा इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर दिल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम झाला का, याची स्पष्टता आवश्यक आहे.
याशिवाय कारखानदारांच्या नफेखोरीचा किंवा बाजारातील साठेबाजीचा दरवाढीशी संबंध आहे का, याचीही चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साखरेचे दर वाढत असताना अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि साखर आयुक्तालयाने कोणती पावले उचलली, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
साखर प्रतिकिलो ७६ रुपयांवर
काही काळापूर्वी प्रतिकिलो ३५ ते ४० रुपयांना मिळणारी साखर आता बाजारात थेट ७६ रुपये प्रति किलो या उच्चांकावर पोहोचली आहे. या वाढीमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे.
दैनंदिन चहापासून ते सण-उत्सवातील गोडधोड पदार्थांपर्यंत साखरेचा वापर असल्याने वाढलेल्या दराचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. उसाच्या गोड पिकापासून तयार होणारी साखर महागल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात भर पडली आहे.
फटका शेतकरी आणि ग्राहकांना?
या संपूर्ण परिस्थितीत एकीकडे उसाला योग्य भाव मिळवण्यासाठी संघर्ष करणारा शेतकरी आणि दुसरीकडे महागाईने त्रस्त सामान्य ग्राहक हे दोन्ही घटक अडचणीत असल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे.
दुसरीकडे, साखर उद्योग आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित मोठ्या उद्योगांना वाढत्या किमतींचा आर्थिक फायदा होत असल्याचा आरोप आणि प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उसापासून तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांसाठी आखलेली धोरणे कागदावर आकर्षक दिसत असली, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत कितपत पोहोचला, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष
पेट्रोल आणि साखरेच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर वाढत असलेला आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
उसाच्या आणि साखरेच्या गोडव्यापेक्षा महागाईचा कडवटपणा अधिक जाणवत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. इथेनॉल धोरण आणि साखरेच्या दरवाढीबाबत सरकारने पारदर्शक भूमिका मांडून आवश्यक सुधारणा कराव्यात आणि सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
