Tamil Nadu Temple Mobile Ban

तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये मोबाईलला ‘नो एंट्री’; फोन जमा करण्यासाठी ५ रुपयांचे काऊंटर

तमिळनाडूतील प्रमुख मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला आहे.

तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये मोबाईलला ‘नो एंट्री’; फोन जमा करण्यासाठी ५ रुपयांचे काऊंटर

फोटो, व्हिडिओ, सेल्फी आणि रील्सवरही निर्बंध; १ सप्टेंबरपासून प्रमुख मंदिरांमध्ये नियम लागू

तमिळनाडूतील प्रमुख मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला आहे. मंदिराच्या परिसरात मोबाईल फोन नेण्यासच आता बंदी घालण्यात आली असून, भाविकांना प्रवेशापूर्वी आपले फोन निर्धारित काऊंटरवर जमा करावे लागणार आहेत. मोबाईलच्या माध्यमातून फोटो, व्हिडिओ, सेल्फी आणि सोशल मीडिया रील्स तयार करण्यामुळे मंदिरातील धार्मिक वातावरणावर परिणाम होत असल्याचे कारण या निर्णयामागे देण्यात आले आहे.

राज्याच्या हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय बंदोबस्त विभागाने (HR&CE) प्रमुख मंदिरांमध्ये हा नियम लागू केला आहे. मोबाईल जमा करण्यासाठी मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांवर स्वतंत्र काऊंटरची व्यवस्था करण्यात आली असून, प्रत्येक फोनसाठी ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. फोन जमा केल्यानंतर भाविकांना पावती किंवा टोकन दिले जाईल. दर्शन पूर्ण झाल्यानंतर ही पावती दाखवून संबंधित भाविकाला आपला मोबाईल परत घेता येणार आहे.

मोबाईल वापरावर बंदी का?

HR&CE विभागाच्या माहितीनुसार, मंदिरांमध्ये मोबाईल वापरण्याचे प्रमाण कायम असल्याचे निदर्शनास आले होते. विशेषतः तरुणांकडून मंदिर परिसरात फोटो काढणे, व्हिडिओ शूट करणे, सेल्फी घेणे तसेच सोशल मीडियासाठी रील्स तयार करण्याचे प्रकार होत होते.

या प्रकारामुळे मंदिरातील शांतता आणि धार्मिक वातावरणात अडथळा निर्माण होत असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच इतर भाविकांनाही याचा त्रास होण्याची शक्यता असल्याने केवळ फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यावर नव्हे, तर मंदिराच्या आवारात मोबाईल घेऊन जाण्यावरच निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय

तमिळनाडू सरकारने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. यामागे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाच्या आदेशाचा आधार आहे. २ डिसेंबर २०२२ रोजी तिरुचेंदूर येथील ‘अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी’ मंदिरातील मोबाईल वापराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित निर्देश दिले होते.

सीतारामन नावाच्या व्यक्तीने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मंदिरांमध्ये भाविकांना मोबाईल फोन घेऊन जाण्यापासून रोखावे आणि त्यांचे फोन सुरक्षितपणे ठेवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी, असे निर्देश या आदेशातून देण्यात आले होते. त्यानंतर विभागाकडून यासंदर्भातील परिपत्रकेही जारी करण्यात आली होती.

विधानसभेतही झाली होती घोषणा

तमिळनाडूचे एचआर अँड सीई मंत्री रमेश यांनी राज्य विधानसभेत प्रमुख मंदिरांमध्ये मोबाईल फोन नेण्यास बंदी लागू करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली होती. त्यानुसार १ सप्टेंबरपासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

भाविकांना नियमाची माहिती स्पष्टपणे मिळावी यासाठी मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांवर तसेच परिसराच्या बाहेरील भागात फलक लावण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या फलकांवर मंदिरात मोबाईल फोन नेण्यास मनाई असल्याचे स्पष्ट केले जाणार आहे. त्याचबरोबर लाउडस्पीकरच्या माध्यमातूनही भाविकांना या नियमाची माहिती दिली जाणार आहे.

फक्त फोटो काढण्यावरच निर्बंध नाही

मंदिरातील मोबाईल बंदीचा निर्णय केवळ छायाचित्रण रोखण्यापुरता मर्यादित नाही. भाविकांना मंदिराच्या परिसरात मोबाईल फोन घेऊन जाण्यासच मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे फोटो काढणे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, सेल्फी किंवा सोशल मीडिया रील्स बनवणे यांसारख्या कृतींनाही आपोआप आळा बसणार आहे.

मंदिरांमधील धार्मिक आणि शांत वातावरण कायम ठेवणे तसेच दर्शनासाठी येणाऱ्या इतर भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित सामग्री

गणपती मंदिरात 'ड्रेस कोड' लागू; गुडघ्यापेक्षा वरच्या तोकड्या कपड्यांवर प्रवेश बंदी

गणपती मंदिरात 'ड्रेस कोड' लागू; गुडघ्यापेक्षा वरच्या तोकड्या कपड्यांवर प्रवेश बंदी

Ganpati Temple Dress Code: महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवरील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या गणपतीपुळे येथील श्रीदेव गणपती मंदिरात 1 जानेवारी 2027 पासून भाविकांसाठी वस्त्रसंहिता (ड्रेस कोड) सक्तीची

Sep 21, 2026
मद्रास उच्च न्यायालयाची मुख्य भाषा तमिळ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

मद्रास उच्च न्यायालयाची मुख्य भाषा तमिळ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाची अधिकृत आणि मुख्य भाषा तमिळ करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव तमिळनाडू विधानसभेने गुरुवारी सर्वसंमतीने मंजूर केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी हा प्रस्ताव

Sep 04, 2026