तमिळनाडू विधानसभेत प्रस्तावाला सर्वसंमती; केंद्राने तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याची मागणी
चेन्नई (Madras High Court) : मद्रास उच्च न्यायालयाची अधिकृत आणि मुख्य भाषा तमिळ करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव तमिळनाडू विधानसभेने गुरुवारी सर्वसंमतीने मंजूर केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. संविधानातील तरतुदींचा दाखला देत राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषेच्या वापराबाबत अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी द्रमुकसह प्रमुख विरोधी पक्षांच्या आमदारांनीही मागणीला पाठिंबा दिला. उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयांमध्ये हिंदीच्या वापरास परवानगी आहे; मात्र तमिळला अद्याप अशी मान्यता मिळालेली नाही, असा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. ही परिस्थिती भेदभावपूर्ण असल्याचेही काही आमदारांनी म्हटले.
विधानसभा अध्यक्षांनी प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर झाल्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारने (Madras High Court) मद्रास उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तमिळ भाषेला मान्यता देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशी मागणी या प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याचीही सूचना
दरम्यान, काही आमदारांनी (Madras High Court) मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून ‘तमिळनाडू उच्च न्यायालय’ करण्याची सूचनाही केली. मात्र, सध्या न्यायालयाच्या अधिकृत भाषेला तमिळची मान्यता मिळावी, हीच प्रमुख मागणी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
