दोन महिन्यांत नियमांत बदल करण्याचे आदेश; १ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित असताना न्यायव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासाठी संबंधित राज्यांना त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ५.१८ कोटी खटले प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात आदेश दिला. हा आदेश ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
न्यायालयाने संबंधित सात राज्य सरकारांना त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर संबंधित उच्च न्यायालयांना न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेचे तसेच कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांच्या पुढील दोन वर्षांच्या सेवेसंदर्भात निर्णय घेता येणार आहे.
मात्र, निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या या निर्देशांशी ज्या राज्यांना असहमती आहे, त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित राज्यांतील अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणखी दोन वर्षे सेवा बजावण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, ही वाढ आपोआप लागू होणार नसून संबंधित अधिकाऱ्यांची कामगिरी आणि पात्रता तपासली जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील सेवेसंदर्भात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होईल.
दरम्यान, न्यायालयीन प्रकरणांचा वाढता प्रलंबित भार हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांची सेवा कायम राहिल्यास प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये अनुभवी न्यायाधीशांचा न्यायालयीन अनुभव उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह सात राज्यांच्या न्यायव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सेवा विस्तार देताना न्यायिक अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता, पात्रता आणि कार्यक्षमता यांचे मूल्यमापन काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयांवर राहणार आहे.
