डॉ. आंबेडकर योजनेत पात्र जोडप्यांना 2.5 लाख रुपये; महाराष्ट्रासह राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू आणि ओडिशातील योजनांची माहिती
जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. संबंधित योजनांनुसार पात्र दाम्पत्याला 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. केंद्राची डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन योजना तसेच विविध राज्यांच्या स्वतंत्र योजनांमध्ये पात्रता, अर्जाची मुदत आणि आर्थिक मदतीचे स्वरूप वेगवेगळे आहे.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या किंवा करण्याचा विचार असलेल्या जोडप्यांसाठी या योजनांची माहिती महत्त्वाची ठरू शकते. केंद्र आणि राज्य स्तरावर उपलब्ध असलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये कोणत्या अटी लागू आहेत, किती आर्थिक मदत मिळते आणि अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन योजना
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि मंत्रालयांतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर ही योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. सामाजिक एकात्मता वाढवणे आणि जातीय भेदभावाला आळा घालणे हा योजनेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
कोणाला मिळू शकतो लाभ?
या केंद्रीय योजनेनुसार पती किंवा पत्नी यापैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीचा (SC) असणे आवश्यक आहे, तर दुसरी व्यक्ती गैर-अनुसूचित जातीतील, म्हणजेच जनरल किंवा ओबीसी प्रवर्गातील असावी.
याशिवाय संबंधित जोडप्याचे हे पहिले लग्न असणे आवश्यक आहे. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा संबंधित अधिनियमांतर्गत झालेली असावी. विवाह झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेतील पात्रता किंवा अर्जाची मुदत पूर्ण होत नसल्यास संबंधित राज्य सरकारांच्या स्वतंत्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांचा लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
कोणत्या राज्यात किती मदत?
राजस्थान: डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजना – 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत; अर्जासाठी एक वर्षाची मुदत.
कर्नाटक: Inter-Caste Marriage Couple Incentive – SC पती असल्यास 2.5 लाख रुपये, तर SC पत्नी असल्यास 3 लाख रुपये; अर्जासाठी 18 महिन्यांची मुदत.
मध्य प्रदेश: आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – 2 लाख रुपये; अर्ज एका वर्षाच्या आत करणे आवश्यक.
दिल्ली: Inter-Caste Marriage Incentive – 50 हजार रुपये; अर्जासाठी दोन वर्षांची मुदत.
महाराष्ट्र: Inter-Caste Marriage Incentive – 50 हजार रुपये; अर्ज एका वर्षाच्या आत करणे आवश्यक.
तामिळनाडू: डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना – 50 हजार रुपये आणि 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे; पहिल्या अपत्याच्या जन्मापूर्वी तीन वर्षांच्या आत संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक.
ओडिशा: सुमंगला योजना – 2.5 लाख रुपये; अर्जासाठी एक वर्षाची मुदत.
राज्य योजनांसाठी कोणत्या अटी लागू?
बहुतांश योजनांमध्ये लाभ मिळवण्यासाठी विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. सामान्यतः मुलीचे वय किमान 18 वर्षे, तर मुलाचे वय किमान 21 वर्षे असावे.
काही राज्यांमध्ये उत्पन्नाची मर्यादाही लागू आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात जोडप्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करताना सामान्यतः पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- वयाचा पुरावा
- तहसीलदार किंवा SDM यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
- संयुक्त बँक खात्याची पासबुक
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जाची सुविधा
बहुतांश राज्यांमध्ये या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. संबंधित राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज सादर करता येतो. त्याचबरोबर ऑफलाइन पद्धतीने जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडेही अर्ज करता येतो.
अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर प्रोत्साहन रक्कम DBT म्हणजेच Direct Benefit Transfer पद्धतीने जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाते.
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सामाजिक एकात्मता मजबूत करणे आणि जातीय भेदभाव कमी करणे, हा या योजनांचा व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे पात्र जोडप्यांनी आपल्या राज्यातील लागू नियम, कागदपत्रे आणि अर्जाची अंतिम मुदत तपासूनच योजनेसाठी अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
