रिसोड : राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. दुष्काळ जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही ठोस आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याने विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाविकास आघाडीचे जिल्हा समन्वयक सुधाकर देशमुख यांनी सरकारच्या या धोरणावर जोरदार टीका करत, "केवळ कागदोपत्री दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळणार?" असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
पिकांचे अतोनात नुकसान; पुढील वर्षाचा उदरनिर्वाह कसा?
यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील बहुतांश भागांत पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या हातातून संपूर्ण खरीप हंगाम गेला असून पदरात काहीही उत्पन्न पडलेले नाही. अशा बिकट परिस्थितीत आगामी वर्ष कसे काढायचे, संसाराचा गाडा कसा चालवायचा आणि रब्बी हंगामासाठी भांडवल कुठून आणायचे, असा गंभीर प्रश्न बळीराजासमोर उभा ठाकला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान १ लाख रुपयांची सरसकट मदत देणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने केवळ घोषणाबाजी करून शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केल्याचा आरोप सुधाकर देशमुख यांनी केला.
'जुनाच जीआर, नवीन काहीच नाही'; प्रक्रियेवरही आक्षेप
सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका करताना सुधाकर देशमुख म्हणाले की, "शासनाने संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने आर्थिक भरपाई जमा करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात मात्र जुन्याच तरतुदींचा समावेश असलेला शासन निर्णय (GR) काढून वेळकाढूपणा केला जात आहे."
याशिवाय दुष्काळ जाहीर करताना तालुकानिहाय पावसाची प्रत्यक्ष तूट आणि कृषी आयुक्तांच्या अहवालातील वस्तुस्थितीचा पुरेसा आधार घेतला गेला नाही, असा गंभीर दावाही त्यांनी केला.
मदत प्रत्यक्ष कधी पोहोचणार?
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता शासकीय मदतीचा लाभ प्रत्यक्ष बांधावर कधी पोहोचणार, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अहवालांच्या फेऱ्यात मदत अडकून न पडता शासनाने तातडीने प्रत्यक्ष आर्थिक पॅकेज वितरित करावे, अन्यथा शेतकऱ्यांचा असंतोष अधिक तीव्र होईल, असा इशाराही विरोधकांकडून देण्यात आला आहे.
