आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026; ई-व्हेरिफिकेशन वेळेत न झाल्यास आयटीआर अवैध ठरू शकतो
जुलै महिना सुरू होताच आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया वेग घेते. नोकरी करणारे कर्मचारी तसेच व्यावसायिक आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपला आयटीआर दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. यंदा आयटीआर सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 असून, केवळ रिटर्न भरून प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यानंतरचे ई-व्हेरिफिकेशनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे कर तज्ज्ञ सांगतात.
अनेक करदाते वेळेत आयटीआर दाखल करतात आणि आवश्यक माहिती अचूक भरतात. मात्र, रिटर्न सादर केल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः प्रथमच आयटीआर दाखल करणाऱ्या तरुणांकडून ही चूक वारंवार होत असल्याचे दिसून येते.
आयकर कायदा, 1961 नुसार आयटीआर दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याचे व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित आयटीआर वैध मानला जात नाही.
करदात्याने ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करेपर्यंत आयकर विभागाकडून रिफंडची प्रक्रिया सुरू केली जात नाही. परिणामी, रिफंड मिळण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा तो अडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रिटर्न भरल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे की नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
जर निर्धारित 30 दिवसांच्या कालावधीत व्हेरिफिकेशन झाले नाही, तर आयटीआर अवैध ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत आयकर विभागाकडून विलंब शुल्क आणि दंड आकारला जाऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंड लागू शकतो, तर 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 1,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. याशिवाय, कराची थकबाकी असल्यास त्यावर व्याज आकारण्याचीही तरतूद आहे.
वेळेत ई-व्हेरिफिकेशन करता आले नसल्यास करदात्यांनी शक्य तितक्या लवकर आयकर विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
