सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार नोंदणी, नाव वगळणे, डेटाबेसचा ताबा, Form 6 आणि IT व्यवस्थेबाबत नोंदवले आक्षेप
नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय पॅनेलमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून अंतर्गत मतभेद समोर आल्याचे The Indian Expressच्या रितिका चोप्रा यांच्या तपासणी अहवालातून समोर आले आहे. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि प्रक्रियांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले.
या आक्षेपांचा संदर्भ केवळ सध्या चर्चेत असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेपुरता मर्यादित नसून, नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीच्या डेटाबेसचा वापर, अपील प्रक्रिया आणि निवडणूक यादीशी संबंधित माहितीची सुरक्षा व ताबा अशा आयोगाच्या मूलभूत कामकाजाशी संबंधित बाबींनाही आहे.
बिहारमध्ये जून 2025 मध्ये सुरू झालेली SIR प्रक्रिया पुढे 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारली. या प्रक्रियेदरम्यान मसुदा मतदार याद्यांमधून 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे मतदार यादी तयार करण्याची, नावे समाविष्ट अथवा वगळण्याची प्रक्रिया आणि त्यामागील यंत्रणा याबाबत आयोगावर सार्वजनिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित झाले आहे.
आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा लेखी आक्षेप
रितिका चोप्रा यांच्या तपासणी अहवालानुसार, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले. यातील काही आक्षेप आयोगाच्या निर्णयांबाबत तर काही आदेश आणि प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत होते. हे पत्रव्यवहार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवण्यात आले होते. काही पत्रे संबंधित जबाबदारी असलेल्या उपनिवडणूक आयुक्तांकडेही पाठवण्यात आली.
एका लेखी आक्षेपात संधू यांनी दोन आयुक्तांच्या लेखी सल्ल्याच्या विरोधात आयोगाने कारवाई केल्याचा दावा करत ती कृती “unauthorised and illegal” असल्याचे नमूद केले होते.
Form 6 मध्ये बदलावरून वाद
नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये करण्यात आलेला बदल हा आक्षेपांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. जुलैमध्ये या अर्जात अर्जदाराचे स्वतःचे, त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIRच्या मतदार यादीत होते का, यासंदर्भात प्रश्न समाविष्ट करण्यात आला.
हा प्रश्न अनिवार्य म्हणून स्वतंत्रपणे चिन्हांकित करण्यात आला नसला, तरी त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जाची प्रक्रिया पुढे नेता येत नसल्याचे The Indian Expressने नोंदवले आहे.
या बदलावर विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच आक्षेप घेतला होता. संबंधित नियमांमध्ये बदल केल्याशिवाय Form 6 अशा प्रकारे बदलता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. सुखबीर सिंह संधू यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
मात्र बदल लागू करण्यात आला. त्यानंतर The Indian Expressने जुलैमध्ये या नव्या तरतुदीची माहिती प्रसिद्ध केली. 13 ऑगस्ट रोजी संधू यांनी पुन्हा या विषयावर आक्षेप नोंदवत हा बदल तातडीने हटवण्याची मागणी केली आणि तो “unauthorised and illegal” असल्याचे नमूद केले. अहवालानुसार, सोमवार सकाळपर्यंत हा प्रश्न Form 6 मध्ये दिसत होता.
The Election Commission of India is under fire like never before.
— Ritika Chopra (@RitikaChopra__) September 23, 2026
The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.
HOWEVER, what nobody knew: through that same… pic.twitter.com/CC1QIdqk1L
मतदार यादीच्या डेटाबेसवर नियंत्रणाचा प्रश्न
मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसपर्यंत कोणाला प्रवेश असावा आणि त्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाचे असावे, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
मतदार याद्या मतदारसंघ पातळीवर Electoral Registration Officers (EROs) यांच्या माध्यमातून तयार केल्या जातात. हे अधिकारी संबंधित मतदारसंघाच्या मतदार यादीसाठी कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार असतात. आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीमध्ये या प्रक्रियेसाठी ERONet आणि त्यानंतर ECINetचा वापर करण्यात आला आहे.
मे महिन्यात विवेक जोशी यांनी मतदार यादीच्या डेटाबेसचे हळूहळू होत असलेल्या “centralisation” बाबत चिंता व्यक्त केली. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीकडे मतदारांची माहिती बदलण्यासाठी वापरता येतील अशी लॉगिन क्रेडेन्शियल्स नसल्याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ऑगस्टमध्ये संधू यांनीही याच प्रकारचा मुद्दा उपस्थित केला. काही राज्यस्तरीय निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे ERONet पोर्टलचा “proper and complete access” नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर त्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाच्या IT महासंचालक सीमा खन्ना यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत अशा प्रकारे प्रवेश नियंत्रित करता येतो का, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
IT व्यवस्थेतील बदलांवरून कॅबिनेट सचिवांकडे धाव
निवडणूक आयोगाच्या IT पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामकाजाच्या वाटपात झालेल्या बदलांवरून संधू आणि जोशी यांनी स्वतंत्रपणे कॅबिनेट सचिवांकडेही भूमिका मांडली.
या बदलामुळे निवडणूक यादीला आधार देणाऱ्या तंत्रज्ञान व्यवस्थेवरील देखरेखीचा एक स्तर कमी होत असल्याचा आक्षेप दोन्ही आयुक्तांनी घेतल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यांच्या मते, हा बदल त्यांच्या माहितीशिवाय करण्यात आला होता. या प्रकरणात त्यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्याकडेही तक्रार केली होती.
चार महिन्यांनंतर तिन्ही आयुक्तांची पूर्ण बैठक
या पार्श्वभूमीवर 9 सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची पूर्ण बैठक झाली. अहवालानुसार, मे ते ऑगस्ट या चार महिन्यांच्या कालावधीत तिन्ही सदस्यांची अशी पूर्ण बैठक झाली नव्हती. 9 सप्टेंबरची बैठक ही चार महिन्यांनंतर झालेली पहिली पूर्ण बैठक होती.
The Indian Expressने दिल्लीसह कोलकाता, गोवा आणि मुंबई येथे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तसेच आयोगातील अंतर्गत पत्रव्यवहार तपासून या मतभेदांचा मागोवा घेतल्याचे म्हटले आहे. आयोगाला 21 सप्टेंबर रोजी प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती; मात्र अहवाल प्रकाशित होईपर्यंत आयोगाकडून त्यावर उत्तर मिळाले नसल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये अपील प्रक्रियेवर प्रश्न
SIR प्रक्रियेत पश्चिम बंगालचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. “Logical discrepancies” आढळलेल्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करून आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जुन्या मतदार यादीतील पालक किंवा नातेवाईकाशी एखाद्या मतदाराची माहिती जोडताना नाव, वय किंवा इतर तपशीलांमध्ये विसंगती आढळल्यास अशा प्रकारची नोंद होऊ शकते.
अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 60 लाख मतदार अशा विसंगतींसाठी चिन्हांकित करण्यात आले. त्यानंतर आयोगाने सुमारे 27 लाख मतदारांची नावे वगळली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयांविरोधातील अपील ऐकण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचा समावेश असलेली न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
आयोगाने अलीकडे न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, या न्यायाधिकरणांसमोर सुमारे 38 लाख अपील प्रलंबित होती. त्यापैकी 22.21 लाख अपील वगळलेल्या मतदारांनी नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी दाखल केली होती. आणखी 16.10 लाख अपील न्यायाधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांची नावे वगळण्याच्या मागणीसाठी होती. ही अपील नेमकी कोणी दाखल केली, याबाबत आयोगाने स्पष्ट माहिती दिली नव्हती.
याच प्रक्रियेवर संधू यांनी ऑगस्टमध्ये माहिती मागितली होती. न्यायाधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरोधातील अपील दाखल करण्यास मंजुरी कोणी दिली आणि ECIच्या वतीने ती अपील प्रत्यक्षात कोणी दाखल केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रक्रियेची माहिती त्यांना, विवेक जोशी यांना किंवा तत्कालीन पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना देण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी नोंदवले होते.
गोव्यात 97 मतदारांचा तांत्रिक अडथळा
गोव्यातील एका प्रकरणातून निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाची भूमिका आणि कायदेशीर अधिकार यांच्यातील संबंधाचा आणखी एक मुद्दा पुढे आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार “logical discrepancies” असलेल्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची आणि सुनावणीची संधी देण्यात आली. गोव्यातील EROsनी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करून कागदपत्रांच्या आधारे 97 जणांना अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास पात्र ठरवले.
मात्र, आधी करण्यात आलेली नावे वगळण्याची कारवाई मागे घेऊन या अधिकाऱ्यांना आपला निर्णय सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती.
11 ते 17 फेब्रुवारीदरम्यान गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने या समस्येवर उपाय म्हणून rollback सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी आठ पत्रे वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त ग्यानेश भारती यांना पाठवली. या पत्रव्यवहारात IT महासंचालक सीमा खन्ना यांनाही प्रत देण्यात आली होती.
मात्र अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याच्या मुदतीपूर्वी या मागणीवर कार्यवाही झाली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. परिणामी, EROsनी पात्र ठरवलेल्या या 97 मतदारांची नावे अंतिम यादीत राहिली नाहीत.
आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवर कायद्यात काय तरतूद?
भारतीय संविधानातील Article 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाची रचना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांपासून होते.
Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 मधील Section 18 नुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितके एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. आयुक्तांच्या मतांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय घेतला जातो. आयोगाने आपली कार्यपद्धती आणि कामाचे विभाजन एकमताने निश्चित करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
संधू आणि जोशी यांनी आपल्या पत्रव्यवहारात या तरतुदींचा संदर्भ दिला होता. 16 एप्रिल रोजी संधू यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात आयोगाची मंजुरी नसतानाही काही पत्रे ECIच्या नावाने जारी केली जात असल्याचा मुद्दा मांडला आणि पुढील सर्व पत्रव्यवहार 2023च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार करण्याची मागणी केली.
24 एप्रिल रोजी जोशी यांनीही याच स्वरूपाची चिंता व्यक्त केली. आयोगाची आवश्यक मंजुरी न घेता ECIच्या नावाने काही पत्रे प्रसारित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि Article 324 तसेच 2023च्या कायद्याचा संदर्भ देत भविष्यातील पत्रव्यवहारासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्याची मागणी केली.
विरोधकांकडूनही आयोगावर टीका
या तपासणी अहवालानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसने अहवालात उल्लेखलेल्या अंतर्गत पत्रव्यवहाराचा हवाला देत संधू आणि जोशी यांना महत्त्वाच्या निर्णयांची पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचा दावा केला. पक्षाने या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे म्हटले.
काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी Xवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, The Indian Expressने मांडलेली तथ्ये अचूक असल्यास आयोगातील अधिकार नेमका कोण वापरत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांनी आयोगाच्या कामकाजामागे “invisible hand” असल्याचा दावा केला.
शिवसेना (UBT)चे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनीही अहवालानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. त्यांनी कुमार यांच्याविरोधात कायदेशीर परिणाम होण्याचा दावा करत त्यांच्या कथित राजकीय पाठीराख्यांबाबतही आरोप केले.
मात्र, या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने SIRसंदर्भातील अंतिम निर्णयांमध्ये मतभेद असल्याचे सूचित करणारी मांडणी नाकारली आहे. आयोगाच्या भूमिकेनुसार, SIRशी संबंधित सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने आणि त्यांच्या मंजुरीने घेण्यात आले आहेत. संधू आणि जोशी यांनी मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीतील माहिती आणि डेटा हाताळणी यांसारख्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली असली, तरी त्याचा अर्थ SIRबाबत आयोगाने घेतलेल्या अंतिम निर्णयांना त्यांनी विरोध केला, असा होत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
