देशभरात सुमारे ₹४५ हजार कोटींचे ई-चलन; ₹२५ हजार कोटींची वसुली, तब्बल ₹२० हजार कोटी अद्याप थकीत
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ऑनलाइन ई-चलन जारी केले जाते; मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाहनधारक हे दंड दीर्घकाळ भरत नसल्याचे समोर आले आहे. देशभरातील ई-चलनाच्या थकीत रकमेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दंड वसुलीसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली आहे. २८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसमोर थकीत ई-चलन वसुलीसाठी विविध पर्याय ठेवले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, देशभरात सुमारे ₹४५ हजार कोटींच्या ई-चलनाची रक्कम वसूल होणे बाकी आहे. यापैकी जवळपास ₹२५ हजार कोटींची वसुली झाली असून सुमारे ₹२० हजार कोटींची रक्कम अद्याप थकीत आहे. केवळ ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष दंड वसुलीसाठी जमिनीवर परिणामकारक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
कोर्टाने सुचवलेले १० पर्याय कोणते?
१. वीज बिलाशी ई-चलन जोडण्याचा पर्याय
थकीत वाहतूक दंडाची रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या वीज बिलाशी जोडता येईल का, याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. या माध्यमातून थकबाकी वसुलीची यंत्रणा अधिक प्रभावी करता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र हा सध्या न्यायालयाचा सुचवलेला पर्याय आहे; थेट लागू केलेला नियम नाही.
२. वाहनाच्या RC नूतनीकरणावर निर्बंध
दीर्घकाळ ई-चलन थकीत असलेल्या वाहनांचे Registration Certificate म्हणजेच RC नूतनीकरण रोखण्याचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली.
३. डुप्लिकेट RC देण्यास मनाई
थकीत दंड असलेल्या वाहनांसाठी डुप्लिकेट किंवा स्मार्ट RC जारी करण्यावरही निर्बंध आणण्याचा पर्याय न्यायालयाने सुचवला.
४. वाहन मालकी हस्तांतरण थांबवणे
ई-चलनाची थकबाकी भरली नसल्यास वाहन दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया रोखण्याचा पर्याय मांडण्यात आला.
५. फिटनेस सर्टिफिकेटवर निर्बंध
थकीत ई-चलनाची रक्कम पूर्णपणे भरल्याशिवाय वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र न देण्याचा विचार करण्यास सांगण्यात आले.
६. Parivahan पोर्टलवर वाहन ब्लॅकलिस्ट करणे
थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांची नोंद Parivahan पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करण्याची सूचना करण्यात आली.
७. नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्सवर बंदी
ज्यांच्या वाहनावर ई-चलनाची थकबाकी आहे, अशा व्यक्तींना नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यावर निर्बंध आणण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला.
८. विद्यमान ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याचा विचार
ई-चलन न भरणाऱ्या व्यक्तींच्या आधीपासून असलेल्या ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या निलंबनाबाबतही विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
९. PUC प्रमाणपत्र रोखणे
थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांना Pollution Under Control म्हणजेच PUC प्रमाणपत्र देण्यावर निर्बंध आणण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला.
१०. तपासणीदरम्यान वाहन ताब्यात घेणे
रस्त्यावर वाहनांची तपासणी करताना थकीत ई-चलन आढळल्यास संबंधित वाहन ताब्यात घेण्याचा विचार करण्याचेही न्यायालयाने सुचवले.
महत्त्वाची बाब काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान विविध वसुली उपायांचा विचार करण्यास सांगितले आहे. त्यातील वीज बिलाशी ई-चलन जोडण्याचा पर्यायही सध्या सूचना/प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे; तो देशभरात तत्काळ लागू झालेला नियम नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार बँक खात्यातून किंवा FASTagमधून थेट रक्कम कापणे तसेच विमा नूतनीकरण रोखणे यांचा या सुनावणीतील नोंदवलेल्या १० उपायांमध्ये समावेश दिसत नाही.
ही सुनावणी रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक नियमांच्या इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणीशी संबंधित प्रकरणात झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा जनहित याचिकेशी संबंधित आहे.
त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनावर कोणतेही ई-चलन प्रलंबित आहे का, हे तपासून संबंधित अधिकृत यंत्रणेमार्फत त्याची स्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
