Voter Registration

रिसोड विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणी शिबिरे ठरतायत ‘फार्स’; केंद्रांवर बीएलओ गायब, नवीन मतदार नोंदणीविनाच परतले

रिसोड विधानसभा मतदारसंघातील विशेष मतदार नोंदणी शिबिरांमध्ये काही केंद्रांवर बीएलओ गैरहजर असल्याने नागरिकांना नोंदणीविनाच परतावे लागल्याचा आरोप. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी व कारवाईचे आश्वासन दिले.

रिसोड विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणी शिबिरे ठरतायत ‘फार्स’; केंद्रांवर बीएलओ गायब, नवीन मतदार नोंदणीविनाच परतले

प्रशासनाच्या आवाहनाला कर्मचाऱ्यांचीच तिलांजली; गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणार : उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर

रिसोड : मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार ३३-रिसोड विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम-२०२६ अंतर्गत दावे व हरकती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नवीन मतदार नोंदणी, नोंदींमधील दुरुस्ती तसेच नाव वगळणीचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. नागरिकांच्या सुविधेसाठी रिसोड शहरासह तालुक्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर १९, २०, २६ आणि २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत चार दिवसीय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. राज्यातील विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत या तारखांना विशेष शिबिरे आणि बीएलओंची उपस्थिती निश्चित करण्यात आल्याची अधिकृत माहितीही उपलब्ध आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात अनेक केंद्रांवर संबंधित बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) गैरहजर राहिल्याने हे शिबिर केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

रिसोड शहरातील भारत माध्यमिक भारत प्राथमिक शाळेत एकूण नऊ मतदान केंद्रे आहेत. मतदान केंद्रावर नवीन मतदार नोंदणीसाठी दुपारच्या सुमारास अनेक नवमतदार व नागरिक पोहोचले. मात्र, तिथे एकही कर्मचारी अथवा बीएलओ उपस्थित नव्हता. नागरिकांनी केंद्रावर बराच वेळ वाट पाहिली. अखेर नोंदणी न होताच मतदारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. केवळ याच केंद्रावर नव्हे, तर परिसरातील इतरही केंद्रांवर अशीच परिस्थिती दिसून आली.

मुख्यालयाच्या शहरातच जर प्रशासकीय आवाहनाला केराची टोपली दाखवत कर्मचारी दांडी मारत असतील, तर तालुक्यातील दुर्गम ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रांवर काय स्थिती असेल, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या इतक्या महत्त्वाच्या मोहिमेबाबत जबाबदार कर्मचाऱ्यांमध्ये अजिबात गांभीर्य नसल्याचे यावरून उघड झाले आहे.

चौकशी करून कारवाई करणार : उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, शिबिराच्या वेळेत मतदान केंद्रांवर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करण्यात येईल व दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर यांनी मांडली आहे.

संबंधित सामग्री

रिसोड तहसील कार्यालयाचा उपक्रम: महसूल लोक अदालतीतून ८ शेतरस्त्यांचे वाद सामंजस्याने निकाली

रिसोड तहसील कार्यालयाचा उपक्रम: महसूल लोक अदालतीतून ८ शेतरस्त्यांचे वाद सामंजस्याने निकाली

Risod Revenue Lok Adalat: शेतात ये-जा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या शेतरस्त्यांचे प्रलंबित वाद 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियाना'अंतर्गत रिसोड तहसील कार्यालयात सामंजस्य

Oct 06, 2026
रिसोड तालुक्यात दुष्काळी सावटाखाली पीक पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू

रिसोड तालुक्यात दुष्काळी सावटाखाली पीक पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू

Risod Taluka Drought: यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेमुळे रिसोड तालुक्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, महसूल प्रशासनाने नुकसानीच्या पीक पंचनाम्यांना गती दिली आहे.

Oct 05, 2026
‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

‘सुधारित Form 6 ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही’; CJI सूर्यकांतांचे मोठे स्पष्टीकरण

सुधारित Form 6ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. SIRच्या १४ निर्णयांवर याचिकेत सवाल; निवडणूक आयोगाला नोटीस.

Oct 05, 2026
SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

SIRच्या १४ निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने अंतरिम आदेशास नकार देत निवडणूक आयोग आणि केंद्राला नोटीस बजावली.

Oct 05, 2026
उद्धव ठाकरे मतदार यादीत कसे? मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील नोंदीने खळबळ

उद्धव ठाकरे मतदार यादीत कसे? मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील नोंदीने खळबळ

मराठवाडा पदवीधर मतदार यादीत ‘उद्धव मस्के’ऐवजी उद्धव ठाकरे यांचे नाव आल्याचा दावा. दिलीप घुगे यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली.

Oct 05, 2026