अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधात निवेदन; मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन

चिखली (Scheduled Caste Andolan) : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी 4जुन रोजी चिखली येथील समाजबांधवांनी मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी बुलढाणा व तहसीलदार चिखली यांच्यामार्फत निवेदन दिले. निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15, 16 व 341 चा उल्लेख करून अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे समता, सामाजिक न्याय व समान संधीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडून सामाजिक ऐक्याला बाधा पोहोचू शकते, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.

यावेळी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करणे, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करणे, (Scheduled Caste Andolan) अनुसूचित जातींची जातीनिहाय जनगणना करणे, शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील अनुशेष पदे भरणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे व शैक्षणिक सुविधा वाढविण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण समिती, बुलढाणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर तीव्र आंदोलन (Scheduled Caste Andolan) छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. निवेदनावर मोठ्या संख्येने समाजबांधवांच्या सह्या आहेत.