मुंबई : मुंबई पोलिस दलातील वेतन वितरण प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला असून, या प्रकरणामुळे विभागात खळबळ उडाली आहे. सरकारची तब्बल साडेसहा कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आल्यानंतर दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच समतानगर पोलिस ठाण्याशी संबंधित पाच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, बनावट पोलिस सर्व्हिस आयडी आणि डीसीपीएस आयडी तयार करून काही व्यक्तींना पोलिस कर्मचारी म्हणून नोंदवण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या नावावर नियमितपणे वेतन मंजूर करण्यात आले. या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून विजया चव्हाण आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम यांना पोलिस दलातून निलंबित करण्यात आले आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा डेटा 'सेवार्थ' प्रणालीतून नव्या प्रणालीमध्ये हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना हा प्रकार समोर आला. उत्तर प्रादेशिक विभागातून पोलिसांच्या वेतनाचे कामकाज पाहिले जाते. याच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांनी पोलिस दलाशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींना कर्मचारी म्हणून दाखवत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वेतनाची रक्कम जमा केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. अशा ८ ते १० बोगस व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये नियमितपणे पगार वर्ग करण्यात येत होता.
या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा २०१९ आणि २०२० या कालावधीतील आर्थिक ऑडिटदरम्यान झाला. सरकारी तपासणीमध्ये वेतनाच्या रकमेतील तफावत आढळल्यानंतर अधिक सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी ज्या व्यक्तींच्या नावावर वेतन जमा होत होते, त्यांची पडताळणी केल्यानंतर त्या मुंबई पोलिस दलातील कर्मचारीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. या गैरव्यवहाराचा अधिक तपास सुरू असून संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
