मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन; भीलडोंगर, हिवरा व शेगी संग्राहक प्रकल्पाचे अनुदान दोन वर्षांपासून रखडले
मानोरा : विदर्भातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी २००६ ते २०१३ या काळात अत्यंत कमी दरात सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने सानुग्रह अनुदान मंजूर केले असले तरी, मानोरा तालुक्यातील तीन गावांतील ४६ शेतकऱ्यांना आजपर्यंत एक रुपयाही मिळाला नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी दि. २६ सप्टेंबर २०२६, शनिवार रोजी त्याच प्रकल्पात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना (B.P.S.S.) महाराष्ट्रच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
नियामक मंडळाच्या माध्यमातून ८५व्या बैठकीत विदर्भातील १६,६३३ हेक्टरसाठी एकूण अंदाजे ८३२ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान स्वरूपात सप्टेंबर २०२४ या वर्षात मंजूर करण्यात आले. या निधीच्या धनादेशाचे वितरण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अमरावती येथे दि. १६ एप्रिल २०२५ रोजी करण्यात आले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना निधी वाटप करण्यात आले आहे.
परंतु दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मानोरा तालुक्यातील भीलडोंगर ल.पा. प्रकल्पातील ४४.३२ हेक्टरसाठी १५२.५५ लाख रुपये, हिवरा संग्राहक ल.पा. योजनेअंतर्गत १९.४५ हेक्टरसाठी ९७.२५ लाख रुपये आणि शेगी संग्राहक ल.पा. योजनेअंतर्गत १९.४८ हेक्टरसाठी ९९.२७ लाख रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, आजपावेतो सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना सदर निधी प्राप्त झाला नाही.
या संदर्भात वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांच्याकडे अनेक वेळा निवेदन देऊन वारंवार निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली. परंतु आमच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाने व सरकारने कोणतीच दखल घेतली नाही. अखेर नाईलाजास्तव आमच्या जमिनी ज्या प्रकल्पात गेल्या, त्याच प्रकल्पात दि. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर संतोष चुनीलाल राठोड (बळीराजा संघर्ष समिती तालुका अध्यक्ष), अब्दुल समद अब्दुल वजीर, धूरपताबाई हनवंता सस्ते, रुपेश आकातराव उघडे, विनोद मेश्राम पवार व खालील सही करणारे ४६ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांनी सह्या केल्या आहेत.
जलसमाधी घेण्याआधी आपण आमच्या सानुग्रह अनुदानाचा निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात तातडीने कारवाई करून आम्हाला न्याय द्यावा. असे न झाल्यास आम्ही जलसमाधी घेण्याचा निर्णय कायम ठेवून आमचे जीवन संपवणार आहोत, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन/प्रशासनाची असेल, असा थेट इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
