जि.प.तील सर्व तात्पुरत्या व्यवस्था, पर्यायी पदस्थापना रद्द २४ तासात मुळ ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश
परभणी (Parbhani Zilla Parishad) : जिल्हा परिषदेतील काही वर्षानुवर्षे सोयीच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती, पर्यायी व्यवस्था आणि अतिरिक्त पदभाराच्या माध्यमातून एकाच ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचार्‍यांना जि.प. सीईओ नतिशा माथूर यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. तात्पुरत्या व्यवस्था रद्द करुन २४ तासात मुळ ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीच्या आधारावर 'सोयीच्या ठिकाणी' सेवा बजावत कामचुकारपणा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मोठा चाप बसणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध विभागांमध्ये तात्पुरत्या व्यवस्था, पर्यायी पदस्थापना, अतिरिक्त पदभार तसेच आठवड्यातील दोन दिवस जिल्हा परिषद मुख्यालयात आणि तीन दिवस मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी काम करण्याच्या पद्धतीमुळे अनेक कर्मचार्‍यांनी आपापल्या सोयीची व्यवस्था करून घेतली होती. परिणामी दुर्गम व ग्रामीण भागातील कार्यालयांमध्ये कर्मचारी टंचाई निर्माण झाली होती. अनेक कार्यालयांमध्ये नागरिकांना कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत होते, तर काही ठिकाणी विकासकामांनाही फटका बसत होता.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांनी १३ जुलै रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशाद्वारे जिल्हा परिषद व तालुकास्तरावरील सर्व तात्पुरत्या व्यवस्था, पर्यायी व्यवस्था, अतिरिक्त पदभार तसेच विशेष कामकाजासाठी काढण्यात आलेले सर्व आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द केले आहेत. यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करून हजर राहणे आता बंधनकारक झाले आहे. आदेशात सर्व खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि तालुकास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांच्या नियंत्रणाखालील वर्ग-३ व वर्ग-४ अधिकारी-कर्मचार्‍यांना तातडीने मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष हजर झाल्याचा अहवाल २४ तासांच्या आत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, आदेशाचे पालन न करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. सीईओ नतिशा माथूर यांच्या या निर्णयामुळे जि.प.तील शिथिल प्रशासनाला शिस्त लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सोयीच्या ठिकाणी राहून मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी न जाता कामकाज करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर आता लगाम बसणार असून ग्रामीण भागातील रिक्त कार्यालयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
