संगमनेर-नारायणगावऐवजी नाशिक-सिन्नर-शिर्डी-पुणतांबा-अहिल्यानगर मार्ग निश्चित; बाधितांना आक्षेपासाठी ३० दिवसांची मुदत
नाशिक : नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गाबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राने राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध करून नाशिक-पुणे रेल्वेच्या नव्या शिर्डी मार्गाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार नाशिकरोड ते साईनगरी शिर्डी या ९५.५ किलोमीटर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या मार्गावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रस्तावित असलेल्या संगमनेर-नारायणगाव मार्गाऐवजी आता रेल्वे नाशिक-सिन्नर-शिर्डी-पुणतांबा-अहिल्यानगर या मार्गाने नेण्याचे निश्चित झाले आहे.
या नव्या शिर्डी रेल्वे प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ८ हजार ९७० कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने मार्गात बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने या मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केलेली असतानाच केंद्र सरकारकडून राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बाधितांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० दिवस
नव्या रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणारे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक यांना अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी आक्षेप नोंदवता येणार आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत संबंधित नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
संगमनेरमधील शेतकऱ्यांसमोर नवा प्रश्न
दरम्यान, मार्ग बदलल्याने पूर्वीच्या संगमनेर मार्गावरील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. प्रस्तावित जुन्या मार्गासाठी काही जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवर महारेलचे नाव यापूर्वीच नोंदवण्यात आले आहे. आता रेल्वेचा मार्ग बदलण्यात आल्याने या नोंदींचे पुढे काय होणार, तसेच संबंधित जमिनी या नोंदीतून कधी मुक्त होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलल्याने एका बाजूला शिर्डीमार्गे प्रकल्पाला केंद्राची अधिकृत मंजुरी मिळाली असली, तरी दुसरीकडे जुन्या मार्गावरील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही आता लक्ष लागले आहे.
