मुंबई पोलिसांच्या कर्मचाऱ्याविरोधातील व्हिडिओनंतर राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र; संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली, चौकशीचे आदेश
मुंबई : राजधानी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्जनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून विविध राज्यांमधून नागरिक आणि विद्यार्थी जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. या आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही उमटले आहेत. मुंबईत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, त्यामध्ये एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आंदोलक विद्यार्थ्यांना ड्रग्जच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर तीव्र टीका केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई पोलिसांना सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टमध्ये उद्देशून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून बळाचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लाठीचार्जनंतर आता विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओचा उल्लेख करताना सुळे म्हणाल्या की, त्यामध्ये मुंबई पोलीस दलातील एक कर्मचारी आंदोलकांना "तुमच्या खिशात ड्रग्जच्या पुड्या ठेवून तुरुंगात पाठवेन," अशी धमकी देताना दिसत आहे. अशा प्रकारची भाषा पोलीस दलाच्या प्रतिमेला धक्का देणारी असून, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून अशी वर्तणूक अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अंमली पदार्थांविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडूनच अशा धमक्या दिल्या जात असतील, तर ते चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
या घटनेच्या संदर्भात सुप्रिया सुळे यांनी दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. जर पोलीस कर्मचारी विद्यार्थ्यांच्या खिशात ड्रग्ज ठेवण्याची धमकी देत असतील, तर त्यांना अशा पदार्थांचा स्रोत माहिती आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, जर हा स्रोत माहिती असेल तर मुंबईतील ड्रग्ज माफियांवर कठोर कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.
दुसरा प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी राज्य सरकारची भूमिका काय आहे, असा मुद्दा मांडला. मुंबई पोलीस दल राज्याच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत असताना राजधानीत घडत असलेल्या अशा प्रकारांना सरकारची मूक संमती आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
विद्यार्थ्यांना बनावट पुरावे किंवा ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देणे हे भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि मानवाधिकार कायद्यांच्या दृष्टीने गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण असल्याचे सुळे यांनी नमूद केले. खोटे पुरावे तयार करणे किंवा एखाद्याला गंभीर गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी पुरावे रचणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अंमली पदार्थांचा गैरवापर करून कोणाला अडकवण्याचाही कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा ठरतो, असे त्यांनी म्हटले.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला भीतीमुक्त वातावरणात आपले मत व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे धमकावणे हे राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि करिअर उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देणाऱ्या संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यावर तसेच त्याला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. यासोबतच राज्याच्या गृह मंत्र्यांनी या प्रकरणावर मौन न बाळगता महाराष्ट्रातील नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओतील पोलीस कर्मचारी पवन सांगळे हे सायन पोलीस ठाण्यात कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर त्यांची तात्काळ बदली करण्यात आली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
