मानोरा तालुका मूलभूत सुविधांपासून वंचित; शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, उद्योगाअभावी तरुणांचे स्थलांतर

नंगारा-लोहमार्ग आणि एमआयडीसी असूनही विकासाचा लाभ नाही! 

वसंत राठोड
मानोरा (Manora Taluka Development) : आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित झालेल्या वाशिम जिल्ह्यातील अती मागास असलेला मानोरा तालुका आजही शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण आणि सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर आहे. तालुक्यात मोठे उद्योग नसल्याने सुशिक्षित तरुणांना रोजगारासाठी परप्रांतात स्थलांतर करावे लागत आहे. दुसरीकडे नंगारा विरासत आणि लोहमार्ग यांसारखे प्रकल्प असूनही त्याचा थेट लाभ स्थानिक जनतेला मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.  

तालुक्यात उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन आणि दर्जेदार शाळांची कमतरता आहे. आरोग्य क्षेत्रातही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्स आणि औषधांचा तुटवडा आहे. गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी वाशिम किंवा अकोल्याला जावे लागत असल्याने वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे.  
   
मानोरा तालुका पूर्णपणे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. सिंचनाच्या कोणत्याही मोठ्या योजना नसल्याने पावसावरच शेतीचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेतीविषयक मार्गदर्शन, अनुदान आणि यंत्रसामग्रीचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. तालुक्यात एमआयडीसी असूनही आजपर्यंत एकही मोठा किंवा लहान उद्योग उभा राहिलेला नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रोजगार नसल्याने तरुण मोठ्या प्रमाणात पुणे, मुंबई, हैद्राबादसारख्या शहरांकडे कामासाठी स्थलांतर करत आहेत.  

यामुळे तालुक्यातील गावांची लोकसंख्या घटत असून सामाजिक-आर्थिक समस्या अधिक गडद होत आहेत. सध्या तालुक्यात नंगारा विरासत म्युझियम-संग्रहालय आणि रेल्वे लोहमार्गाचे काम झाले आहे. हे विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल असले तरी त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार, व्यवसाय किंवा इतर थेट सुविधा मिळालेल्या नाहीत. प्रकल्प फक्त कागदावर आणि जमिनीवर मर्यादित राहिले आहेत, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
   
मानोरा तालुक्यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष योजना राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, आजपर्यंत त्यांच्यासाठी कोणताही ठोस आराखडा राबवला गेला नाही.  नागरिकांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, मानोरा तालुक्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रस्ते, उद्योग आणि कौशल्य विकासावर भर द्यावा. तसेच तालुक्यातील लोकसंख्या, अनुसूचित जमातीचे प्रमाण, बेरोजगारीचा आकडा आणि स्थलांतराचे प्रमाण यांचा सविस्तर सर्वे करून त्यावर उपाययोजना कराव्यात.
 
वाशिम जिल्हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळत असला तरी, तो निधी मानोरा सारख्या अती मागास तालुक्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. अन्यथा 'आकांक्षित' हा शब्द केवळ नावापुरताच राहील आणि मानोराचा विकासाचा प्रश्न कायम राहील.
 
आकांक्षित म्हणजे दया नाही. तो अधिकार आहे. जोपर्यंत मानोरा तालुक्यात वास्तव करणारे एसटी आणि बंजारा समाजाला, शेतकऱ्याला आणि तरुणाला त्याचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत हे सर्व प्रकल्प म्हणजे दाखवण्यासाठीचा देखावाच आहे. नेत्यांनी आता फित कापण्यापेक्षा शेतात उतरावे, आणि अधिकाऱ्यांनी आकडेवारी पाठवण्यापेक्षा गावात यावे. नाहीतर पुढच्या वेळी मत मागायला आले की, जनता हेच विचारेल आमचा विकास कुठे आहे. एवढे मात्र निश्चित!