महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनचा इशारा; विदर्भातील ५०० हून अधिक कंत्राटदार मुंबईत धडकणार
राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडून कंत्राटदारांना मिळणारी तब्बल ८६,६६२ कोटी रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर बिले रखडल्याने कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी फेडरेशनने १८ आणि १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आंदोलनासाठी विदर्भातील विविध शासकीय विभागांशी संबंधित ५०० हून अधिक कंत्राटदार मुंबईत सहभागी होणार आहेत. त्यापैकी एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक कंत्राटदार आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांना बँक कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची थकीत रक्कम, यंत्रसामग्रीचा खर्च, जीएसटी तसेच इतर वैधानिक देणी भागवताना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे.
प्रत्येक शासकीय विभागातील थकीत बिलांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन देयके अदा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे. तसेच ही देयके चुकती करण्यासाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी, अशी मागणी फेडरेशनचे विदर्भ संघटक आणि नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी केली आहे.
विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता
शासकीय विकासकामांची गती कायम ठेवण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राचे आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडवणे आवश्यक असल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. थकीत रक्कम लवकर अदा न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सुरू असलेल्या आणि भविष्यातील विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
विदर्भातील कंत्राटदारांची १५ हजार कोटींहून अधिक देयके प्रलंबित
फेडरेशनच्या दाव्यानुसार, आदिवासी विकास, जल जीवन मिशन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर शासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिले थकली आहेत. नागपूर जिल्ह्यातच सुमारे ५ हजार कोटी रुपये, तर संपूर्ण विदर्भात विविध विभागांची १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक देयके प्रलंबित असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे.
विभागनिहाय प्रलंबित देयके
| विभाग | प्रलंबित देयके |
|---|---|
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग | १७,५०० कोटी |
| आदिवासी विकास विभाग | ९,८८१ कोटी |
| ग्रामविकास विभाग | १,१८१ कोटी |
| पाणीपुरवठा विभाग | ४०,००० कोटी |
| जलसंपदा विभाग | ७,००० कोटी |
| पर्यटन विभाग | १,१०० कोटी |
| इतर विविध विभाग | १०,००० कोटी |
| एकूण प्रलंबित देयके | ८६,६६२ कोटी |
