जात वैधता समिती रद्द करण्याची मागणी शक्य नसल्याचे महाजनांचे स्पष्ट मत; जरांगे पाटील यांनी आंदोलन थांबवावे, सरकारची भूमिका
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असतानाच राज्य सरकारकडून त्यांच्या काही मागण्यांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य नाही, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. जात वैधता समिती रद्द करण्याची मागणीही पूर्ण करता येणार नसल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
माध्यमांशी संवाद साधताना महाजन यांनी सांगितले की, सरकारला केवळ एका मागणीचा विचार करून निर्णय घेता येत नाही; सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे ज्या मागण्या कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाहीत, त्यांचा आग्रह न धरता त्यातून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले.
Pune, Maharashtra: On Maratha leader Manoj Jarange Patil’s announcement of Mumbai protest, Minister Girish Mahajan says, "I believe yesterday the Chief Minister Devendra Fadnavis, and Shinde Saheb clarified their stance on this matter. Discussions were held with Jarange Patil… pic.twitter.com/Ft4nApdy4u
— IANS (@ians_india) September 16, 2026
‘जात वैधता समिती रद्द करणे शक्य नाही’
जात वैधता समितीच रद्द करण्याची मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. काही मागण्या कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने त्यावर तोडगा काढणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून काम करणारे समाजातील तज्ज्ञही सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचा दावा महाजन यांनी केला. सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असताना टोकाची भूमिका घेण्याऐवजी चर्चेतून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वीही महाजन यांनी जात पडताळणी समिती रद्द करण्यासारख्या मागण्यांबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचे म्हटले होते.
‘जरांगे यांनी थांबावे’, महाजनांचे आवाहन
मनोज जरांगे पाटील यांनी सध्या सुरू असलेले आंदोलन थांबवावे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आवश्यक ती खबरदारी घेत असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने संबंधित निर्णय पोलिसांकडून घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयानेही काही निर्देश दिले असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले. त्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी जरांगे पाटील यांना केले आहे. दरम्यान, आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी जरांगे यांच्या अर्जावर मुंबई पोलिसांकडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि तिसऱ्या अर्जावर निर्णय प्रलंबित असल्याचे ताज्या वृत्तांत नमूद आहे.
सरकारशी अनेकदा चर्चा झाल्याचा महाजनांचा दावा
जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्यात यापूर्वी अनेकदा चर्चा झाल्याचे महाजन यांनी सांगितले. सरकारची शिष्टमंडळेही वेळोवेळी जरांगे यांची भेट घेत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ सप्टेंबर रोजी जरांगे यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले होते. उर्वरित मागणी न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
‘जशास तसे’ भूमिका नसल्याचे महाजनांचे स्पष्टीकरण
सरकार आणि जरांगे यांच्यात संघर्षाची भूमिका नसून हा विषय मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे महाजन यांनी म्हटले. गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजासाठी सरकारने विविध निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सुविधा मिळाल्या असून, SEBC आरक्षणाचाही अनेकांना लाभ झाला आहे, तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे महाजन यांनी सांगितले. ओबीसी समाजाला उपलब्ध असलेल्या काही सुविधा मराठा समाजालाही देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यामुळे कायद्याने मान्य होऊ शकत नसलेल्या मागण्यांवर आग्रह कायम ठेवण्याऐवजी उपलब्ध कायदेशीर मार्गातून तोडगा काढण्याची भूमिका घ्यावी, असे महाजन यांनी म्हटले. दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या मुंबईकडे सुरू असलेल्या प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील पुढील चर्चेकडे लक्ष लागले आहे.
