शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ७८० घोषणांपैकी हिंगोलीसाठी २३; अंमलबजावणी दीड टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचा दानवेंचा दावा
हिंगोली : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या मराठवाडाव्यापी जनआंदोलनाने १२ सप्टेंबर रोजी हिंगोलीत प्रवेश केला. ‘हिंगोलीचा विकास तुमसे ना हो पायेगा’ या अभियानांतर्गत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारच्या कारभारावर टीका केली. हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी विविध प्रलंबित कामांवरून सरकारला लक्ष्य केले.
दानवे म्हणाले की, शिंदे आणि फडणवीस सरकारने मराठवाड्यासाठी एकूण ७८० घोषणा केल्या असून, त्यापैकी २३ घोषणा केवळ हिंगोली जिल्ह्यासाठी होत्या. मात्र, या घोषणांची अंमलबजावणी दीड टक्क्यांपेक्षाही कमी झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालय, हळद संशोधन केंद्र, हिंगोली शहरातील रस्ते विकास प्रकल्प, औंढा नागनाथ पाणीपुरवठा योजना तसेच जोडतळा आणि पिंपळगाव उच्च पातळी बंधारा या प्रकल्पांचा उल्लेख करत दानवे यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. यापैकी एकही काम सरकारला पूर्ण करता आले नसल्याचे ते म्हणाले.
हिंगोलीच्या आर्थिक आणि विकासात्मक स्थितीवर भाष्य करताना दानवे यांनी जिल्हा देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वात मागे असल्याचा दावा केला. महाराष्ट्राच्या तुलनेत हिंगोलीचा विकास गडचिरोलीपेक्षाही मागे असल्याचे सांगत, जिल्ह्याचा केवळ राजकीय वापर केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
इतर जिल्ह्यांमध्ये पाऊस कमी झाला तरी सिंचनाच्या उपलब्ध सुविधांमुळे शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम तुलनेने कमी होतो. मात्र, हिंगोलीत पुरेशी सिंचन व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दानवे यांनी नमूद केले.
औंढा नागनाथ तालुक्यातील गोजेगाव येथे एका शेतकरी महिलेने आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करत दानवे यांनी हिंगोली जिल्ह्यात मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचा दावा केला. या परिस्थितीस सरकारचे निष्क्रिय धोरण जबाबदार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मराठवाड्याच्या महाराष्ट्रातील विलिनीकरणाच्या इतिहासाचाही दानवे यांनी यावेळी उल्लेख केला. १९४८ मध्ये मराठवाड्याने कोणतीही अट न ठेवता महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर विदर्भाने अटी ठेवल्या होत्या. असे असतानाही मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याचे ते म्हणाले.
या जनआंदोलनाचा समारोप १७ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.
या आंदोलनावेळी जिल्हाप्रमुख अजय उर्फ गोपू पाटील, संदेश देशमुख, माजी आमदार डॉक्टर संतोष टारफे, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष राजेश उर्फ भैय्या पाटील गोरेगावकर, शेतकरी सेनेचे मराठवाडा अध्यक्ष वसीम देशमुख, उपजिल्हाप्रमुख उद्धवराव पाटील गायकवाड, सुनील काळे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर रेणुका पतंगे यांच्यासह परमेश्वर मांडगे, डॉक्टर रमेश मस्के, बाळासाहेब मगर, युवासेनेचे मराठवाडा संपर्क प्रमुख दिलीप घुगे, गणेश शिंदे, माऊली झटे, संतोष देवकर, सेनगाव पंचायत समिती उपसभापती सोंडू पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती भानुदास जाधव, सखाराम उबाळे, शिवा शिंदे, संतोष सारडा, संजय वाकोडे आणि चंद्रशेखर उबाळे यांच्यासह तालुकाप्रमुख, महिला आघाडी, शेतकरी सेना आणि मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते.
दरम्यान, अंबादास दानवे यांच्यासह शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी प्रतीक्षा भुते यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
