लातूर : थकीत कर्जदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' ही योजना जाहीर केली आहे. लातूर जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी आणि गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असून, पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती सहकार विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही संबंधित बँकांमार्फत सुरू आहे. या अंतर्गत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत ४४ हजार ६९९ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यापूर्वीच्या **'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'**चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे.
तसेच ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' (One Time Settlement) म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर राज्य शासन कर्जमुक्तीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.
अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने **'महाआयटी'**च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत.
या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या आधार क्रमांक किंवा यादीतील विशिष्ट क्रमांकासह 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल. एकवेळ समझोता योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांच्या हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक असून, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
