जिल्हा व सत्र न्यायालयात १७ जूनपासून सुरू न्यायालयीन प्रक्रिया; प्रकरणावरील अंतिम आदेशाची प्रतीक्षा
चिखली (Fake Documents Case) : चिखली येथील रामकृष्ण परमहंस मौनीबाबा शिक्षण संस्थेशी संबंधित बनावट कागदपत्र प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार राहुल सिद्धविनायक बोंद्रे तसेच संस्थेच्या इतर विश्वस्तांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा येथे धाव घेतली असून त्यांच्या अर्जांवर सलग सुनावण्या सुरू आहेत.
यापूर्वी चिखली पोलिसांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षण संस्थेला मान्यता मिळविल्याच्या शासकीय अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून माजी आमदार राहुल बोंद्रे तसेच रामकृष्ण परमहंस मौनीबाबा शिक्षण संस्थेशी संबंधित व्यक्तींविरुद्ध विविध कायदेशीर कलमांन्वये ११ जून २०२६ रोजी गुन्हा नोंदविला होता. या प्रकरणाची जिल्हाभरात मोठी चर्चा झाली असून त्यानंतर संबंधितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
न्यायालयीन नोंदीनुसार या प्रकरणात आत्माराम परशराम देशमाने, अनंतराव त्र्यंबक सराफ, विश्वनाथ रामभाऊ यादव, संपत महासाजी मिसाळ, वर्धमान उत्तमराव डाहाळे, सिद्धेश्वर मनोहर वानेरे, अथारोद्दीन सलीमोद्दीन काझी, राहुल सिद्धविनायक बोंद्रे आणि वृशाली राहुल बोंद्रे हे अर्जदार आहेत. सर्वांच्या वतीने न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा येथे १७ जून २०२६ रोजी सुरू झाली. त्यानंतर २० जून, २४ जून, २९ जून, १ जुलै आणि २ जुलै अशा सलग तारखांना सुनावणी झाली. प्रत्येक सुनावणीनंतर न्यायालयाने पुढील तारीख निश्चित केली असून प्रकरणावरील अंतिम निर्णय अद्याप राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, संबंधित प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची गंभीरता, शिक्षण संस्थेच्या मान्यतेसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे आरोप आणि त्यानंतर सुरू झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे हा विषय जिल्ह्यात चर्चेचा ठरला आहे. तपास यंत्रणेकडून तपास सुरू असून न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
