पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेचे लातूरकरांसमोर प्रदर्शन!
महादेव कुंभार
लातूर (Latur Municipal Corporation) : लातूर महानगरपालिकेत आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी तात्काळ किंवा विहित वेळेत होतच नाही, उलट आयुक्तांचे आदेश धूळ खात पडलेले असतात. हे आदेश धूळ खात पडण्यासाठी त्यांच्याच हाताखालील काही अधिकाऱ्यांनी षडयंत्रधारी 'प्लॅनिंग' करून आयुक्तांचे आदेश प्रभावहीन ठरविले आहेत. असे आदेश प्रभावहीन ठरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस आणि महापालिका आयुक्त अंकुश घालणार का? हा खरा सवाल आहे. एकंदर परिस्थिती पाहिली तर सध्या लातूरच्या महानगरपालिकेत 'आंधळं दळतं अन् कुत्रं पीठ खातं...' अशी परिस्थिती असून लातूर शहरातील रिंग रोडला समांतर असलेल्या तब्बल 12 मीटर रुंदीच्या सर्विस रोडवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेचे प्रदर्शन लातूरकरांसमोर स्पष्ट झाले आहे.
लातूरच्या महापालिका (Latur Municipal Corporation) हद्दीतून जाणाऱ्या रिंग रोडचे टप्पे पाहिले तर पीव्हीआर चौक ते छत्रपती चौक, राजीव गांधी चौक ते गरूड चौक, पीव्हीआर चौक ते रेणापूर नाका, रेणापूर नाका ते गरूड चौक अशा टप्प्यांमध्ये हा रिंग रोड विभागला गेला आहे. मात्र या रस्त्याला शहर हद्दीतून तब्बल 12 मीटर रुंदीचे सर्विस रोड टाऊन प्लॅनिंगमध्ये आहेत. आता रिंग रोडच्या बाजूने दिसत असलेल्या समांतर रस्त्याशिवाय हे बारा मीटरचे सर्विस रोड दोन्ही बाजूंनी आहेत. म्हणजे लातूर शहरातील सध्या वाहतुकीची जी कोंडी होते, ती कोंडी फुटण्यासाठी रिंग रोडच्या बाजूने सध्या असलेल्या समांतर रस्त्याशिवाय बारा मीटर रुंदीचे रस्ते (दोन्ही बाजूंनी) झाले तर सध्या असलेल्या रिंग रोडला आणखी जवळपास 80 फूट रुंदीचे दोन रस्ते मिळणार आहेत. यामुळे शहरातील वाहतुकीचा जो ताण आहे, तो आपोआप कमी होणार आहे. मात्र प्रशासनाला मूळ प्रश्नावर कामच करायचे नाही, हे या प्रकरणातून समोर येत आहे.
लातूरच्या रिंग रोड लगत असलेल्या सर्विस रोडवरील अतिक्रमणे हटवून तात्काळ रस्ता मोकळा करण्याची मागणी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव आणि सुनील बसपुरे यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीवर महानगरपालिका आयुक्तांनी तात्काळ म्हणजे 30 एप्रिल 2026 रोजी अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आणि कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत अद्यापही लातूरच्या महापालिका आयुक्तांना आपला अहवाल दिला नाही व या पत्रावर कार्यवाहीही केली नाही. म्हणजे एकंदर लातूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची कार्यतत्परता यातून स्पष्ट झाली आहे.
लातूर महानगरपालिकेत काँग्रेसचे बहुमत आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या या आदेशाची प्रत त्याचवेळी महापौर, उपमहापौर यांना देण्यात आली होती. मात्र महापौर, उपमहापौर यांना या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात अद्यापही 'इंटरेस्ट' दिसून येत नसल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. किंवा लातूर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर या पदाधिकाऱ्यांचा अंकुश नसल्याचे सिद्ध होते. आता या प्रकरणात काँग्रेसच्या नेत्यांनी लक्ष घालावे, हे या पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षित आहे का? हा खरा सवाल आहे.
जाधव म्हणाले, 'करू-करू लवकरच करू!'
30 एप्रिल 2026 रोजी लातूर महानगरपालिकेच्या (Latur Municipal Corporation) आयुक्तांनी काढलेल्या या आदेशाबाबत समितीचे प्रमुख असलेले लातूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव यांना समितीच्या अहवालाबाबत विचारले असता त्यांनी कमालीचे उत्तर दिले. सुरुवातीला जाधव म्हणाले की, हे प्रकरण टाऊन प्लॅनिंगकडे आहे, अजून माझ्याकडे आले नाही'. यावर जाधव यांना विचारले, 'या समितीचे प्रमुख तर आपणच आहात. त्यामुळे अहवालाचे काय झाले? त्यावर जाधव म्हणाले 'करू-करू लवकरच करू!'
