अकोला – शहरातील विकासकामांची दयनीय स्थिती असतानाच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी 10 कोटी रुपयांच्या खर्चातून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (पीएमसी) नेमण्याचा घेतलेला निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही स्वतंत्र पीएमसी नेमण्याचा प्रयत्न केल्याने शहरात संतापाची लाट उसळली आहे.
शहरात रस्त्यांची दुरवस्था, विस्कळीत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेचा बोजवारा अशा मूलभूत समस्या गंभीर बनल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोट्यवधींचा खर्च करून पीएमसी नेमण्याचा निर्णय हा जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० संदर्भात राज्य शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करण्यासाठी कोणत्याही स्थानिक यंत्रणांनी स्वतंत्र एजन्सी नेमू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ही जबाबदारी शासन स्तरावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या एकाच एजन्सीकडे सोपविण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तरीदेखील महापालिकेकडून स्वतंत्र पीएमसी नेमण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने “शासनाची एजन्सी असताना स्वतंत्र पीएमसी कशासाठी?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. या निर्णयामागे ‘10 कोटींच्या टक्केवारीचा खेळ’ असल्याचा गंभीर आरोपही पुढे येत आहे.
नगर विकास विभागाने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असतानाही स्थानिक स्तरावर वेगळा निर्णय घेतला जात असल्याने शासनाच्या अधिकारालाच आव्हान दिले जात असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक संस्थांनी स्वतंत्र एजन्सी नेमून डीपीआर तयार केल्यास त्या खर्चाची जबाबदारी संबंधित संस्थेवरच राहील आणि त्यासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. तरीही हा निर्णय पुढे रेटला जात असल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.
दरम्यान, जनतेच्या कराच्या पैशातून कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि वादग्रस्त ठराव तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अकोलेकरांकडून होत आहे.
या प्रकरणावर शासन काय भूमिका घेते आणि पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे
