मुंबई (Ganeshotsav Child Rights Protection) : गणेशोत्सव २०२६ दरम्यान राज्यातील प्रमुख गणेश मंडळांच्या ठिकाणी झालेली मोठी गर्दी, काळाचौकी, मुंबई येथे विजेचा धक्का लागून आठ वर्षीय बालिकेचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू तसेच कायदा व सुव्यवस्था, गर्दी नियंत्रण आणि बालकांच्या सुरक्षा व संरक्षणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने आज, दि. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीस राज्यातील ८ पोलीस महानिरीक्षक कार्यालये आणि १२ पोलीस आयुक्तालयांतील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
आयोगाच्या वतीने अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक तसेच सदस्य संजय लाखे पाटील, प्रवीण भुजाडे, अतुल देसाई, शुभांगी तांबट, गीतांजली बुटी आणि मिलन जंगम उपस्थित होते. सुनावणीदरम्यान अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी सर्वांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचा आदर राखत उत्सवाच्या काळात बालकांची सुरक्षा, संरक्षण आणि बालहक्क यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. मोठ्या प्रमाणातील गर्दीचे व्यवस्थापन करताना संबंधित न्यायालयीन निर्देश, लागू कायदेशीर तरतुदी तसेच मोठ्या धार्मिक-सामाजिक आयोजनांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
गर्दीच्या गणेश मंडळांमध्ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था
गर्दीच्या ठिकाणी विशेष बाल पोलीस पथक, महिला पोलीस पथक, दामिनी पथक तसेच आवश्यकतेनुसार अँटी-रोमिओ/अँटी-इव्ह-टीझिंग पथक दक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महिला व बालकांवरील लैंगिक गुन्हे, छेडछाड तसेच संशयास्पद हालचाली रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि प्रभावी देखरेख व्यवस्था कार्यान्वित ठेवण्यावर भर देण्यात आला. गर्दीमध्ये एखादा बालक आजारी पडल्यास, गुदमरल्यास किंवा अन्य वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने मदत मिळावी यासाठी ॲम्ब्युलन्स, प्रथमोपचार किट आणि आवश्यकतेनुसार बालरोगतज्ज्ञांची उपलब्धता ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
तासनतास रांगेत उभे राहणाऱ्या बालकांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, सावलीची व्यवस्था आणि सुरक्षित प्रतीक्षास्थळ उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित प्रशासन व गणेश मंडळांनी आवश्यक नियोजन करावे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
बालस्नेही गणेशोत्सवाच्या अंमलबजावणीवर भर
गणेशोत्सव (Ganeshotsav Child Rights Protection) सुरू होण्यापूर्वी आयोगाने पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून गणेश मंडळांना बालस्नेही गणेशोत्सव राबविण्याबाबत जनजागृती व सूचना केल्या होत्या. मंडळांच्या देखाव्यांमध्ये, बॅनरवर तसेच उत्सव परिसरात बालकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणारे संदेश प्रदर्शित करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र या उपक्रमाची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे सर्वत्र झालेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, भविष्यात अशा उपक्रमांसाठी उत्सवाच्या किमान एक ते दोन महिने आधीपासून नियोजन, पोलीस विभाग व मंडळांच्या बैठका आणि जनजागृती मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आयोगाने अधोरेखित केली.
आगामी दुर्गोत्सव ‘बालस्नेही’ करण्यासाठी आतापासून नियोजन
येत्या दुर्गोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘बालस्नेही दुर्गोत्सव’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने गणेशोत्सवाप्रमाणेच संबंधित मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आगाऊ बैठका घेऊन आवश्यक सुरक्षा व सुविधा याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी सूचना करण्यात आली. तसेच प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून ‘बालस्नेही दुर्गोत्सव’ हा सकारात्मक जनजागृतीचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात आले.
बालकांचा भिक्षावृत्तीसाठी वापर व बालमजुरीवर कारवाई
उत्सवाच्या ठिकाणी लहान मुलांच्या अंगाला सिल्व्हर रंग किंवा शेंदूर लावून त्यांना विविध स्वरूपात उभे करून भिक्षा मागण्यासाठी वापरण्याच्या प्रकारांवर विशेष लक्ष ठेवून मोहीम राबवावी व आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच (Ganeshotsav Child Rights Protection) गर्दीच्या ठिकाणी प्लास्टिकची खेळणी, फुगे किंवा इतर वस्तूंच्या विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने अशा प्रकारांवरही संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये बालक आढळल्यास त्याच्या संरक्षणाची प्रक्रिया राबवून पीडित/गरजू बालकाला बालकल्याण समितीसमोर तातडीने हजर करून आवश्यक पुनर्वसनात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
गणेश मंडळांकडून हमीपत्र घेण्याबाबत पुढील वर्षासाठी विचार
गर्दीच्या मोठ्या गणेश मंडळांना परवानगी देताना बालकांसह सर्व भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, सावली, प्रथमोपचार, वैद्यकीय मदत, आपत्कालीन वाहतूक व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत हमीपत्र घेता येईल का, याबाबत पुढील वर्षासाठी आवश्यक कार्यपद्धतीची पडताळणी करण्याचेही बैठकीत सूचित करण्यात आले.
उत्सवाच्या काळात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन, गणेश मंडळे, बाल संरक्षण यंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमे यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. सुनावणीच्या समारोपावेळी आगामी उत्सव शांततेत, सुरक्षित वातावरणात आणि बालस्नेही पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
