अशोक कुमार लाहिरी म्हणाले, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था कायम सरकारी अनुदानावर चालू शकत नाही; मात्र हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्ट
UPI व्यवहारांवरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR)वरून देशभरात चर्चा सुरू असताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी या शुल्काचे समर्थन करणारे मत व्यक्त केले आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवस्था दीर्घकाळ सरकारी अनुदानाच्या आधारावर चालवता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, आपले हे मत वैयक्तिक असून नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे लाहिरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या UPI शुल्क आराखड्यानुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६पासून ₹२,०००पेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० ठेवण्यात आली आहे. हे शुल्क व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वितरित केले जाणार असून ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नाही.
“४० पैसे दिल्याने जीव जाणार आहे का?”
UPI शुल्काच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना अशोक कुमार लाहिरी यांनी छोट्या शुल्काचे उदाहरण दिले. ₹१००च्या व्यवहारावर ४० पैसे शुल्क आकारले, तर एवढी रक्कम भरल्याने मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांनी यासंदर्भात चाणक्यांच्या करसंकलनाच्या तत्त्वाचा दाखलाही दिला. मधमाशी ज्या पद्धतीने फुलाला इजा न करता त्यातील मध घेते, त्याप्रमाणे कर किंवा शुल्क वसूल करण्याची पद्धत असावी, असे त्यांनी सांगितले.
लाहिरी यांच्या मते, डिजिटल पेमेंट सेवा चालवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि इतर व्यवस्थेचा खर्च होतो. त्यामुळे ही संपूर्ण व्यवस्था कायम सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ होण्याची गरज आहे. UPIशी संबंधित व्यवसायांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे शाश्वत मॉडेल विकसित करावे, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीही मांडली होती.
UPIवर नेमके किती MDR लागू होणार?
नव्या व्यवस्थेत ₹२,०००पर्यंतच्या P2M व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. तसेच व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले Person-to-Person (P2P) UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहतील. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या शून्य-MDR चौकटीअंतर्गत येणारे व्यवहारही शुल्कमुक्त राहणार आहेत. त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
₹२,०००पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाईल. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार MDRची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल. उदाहरणार्थ, ₹१०,०००च्या व्यवहारावर ०.४ टक्के दराने ₹४० MDR होईल.
काही क्षेत्रांसाठी ₹५चे निश्चित शुल्क
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही आवश्यक व कमी नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये ₹२,०००पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार ₹५चा निश्चित MDR लागू करण्यात आला आहे. यामागे अशा सेवांमधील व्यवहारांचा खर्च निश्चित ठेवण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तसेच भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के MDR असून त्याची कमाल मर्यादा ₹३०० प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे.
Delhi: When asked whether charging extra on UPI payments above ₹2,000 could affect digital payment adoption in India, Vice Chairman, NITI Aayog, Ashok Kumar Lahiri says, "Let's not put a business on a loss-making basis or make it dependent on some external source. The user-pays… pic.twitter.com/aXYdyosEYo
— IANS (@ians_india) September 16, 2026
हे ग्राहकांसाठी UPI टॅक्स आहे का?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा सरकारकडून थेट वसूल केला जाणारा कर किंवा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा UPI टॅक्स नाही. हा व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधील शुल्क असून त्याचे वितरण बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि UPI अॅप प्रदात्यांसह संबंधित घटकांमध्ये केले जाणार आहे. ग्राहकांकडून MDR थेट वसूल केला जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
Delhi: When asked about the new markets India is focusing on to boost exports amid uncertainty in major markets such as the US, Vice Chairman, NITI Aayog, Ashok Kumar Lahiri says, "What I'm saying is that it should be the outcome of the efforts of businessmen. Businessmen, the… pic.twitter.com/WSTN2gS8VA
— IANS (@ians_india) September 16, 2026
त्यामुळे UPIच्या शुल्काबाबतच्या चर्चेत ‘UPI टॅक्स’पेक्षा ‘Merchant Discount Rate (MDR)’ हा अचूक शब्दप्रयोग महत्त्वाचा ठरतो. नव्या व्यवस्थेचा मुख्य भर मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा खर्च अधिक शाश्वत पद्धतीने भागवण्यावर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
