ग्रामीण विकासाला चालना : ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ ठरत आहे गेमचेंजर
(Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana) ग्रामीण भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) प्रभावी ठरत आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ही योजना राबवली जात असून, देशभरात तिची अंमलबजावणी सुरू आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारकडून १०० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे निधीअभावी विकासकामे रखडण्याचा प्रश्न उरत नाही. राज्य स्तरावरही या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होत असून, अनेक गावांमध्ये बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शासन निर्णयानंतर अंमलबजावणीला वेग
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी या योजनेबाबत शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार विविध शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण करून गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे.
मानवी विकासावरही तितकाच भर
विकास म्हणजे केवळ रस्ते किंवा इमारती नव्हे, तर मानवी विकासही तितकाच महत्त्वाचा आहे, या दृष्टिकोनातून या योजनेत आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान उंचावण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
या सुविधांवर विशेष लक्ष
या योजनेअंतर्गत गावांमध्ये खालील बाबींना प्राधान्य दिले जात आहेः
- दर्जेदार रस्ते
- सर्वांसाठी पक्के घरे
- २४ तास वीजपुरवठा
- सक्षम आरोग्य सेवा
- सांडपाणी व्यवस्थापन
- स्वच्छ पिण्याचे पाणी
- माता व बालकांच्या आरोग्याची काळजी
याशिवाय, गावांचे संगणकीकरण करून डिजिटल साक्षरता वाढवणे, तसेच कौशल्य विकास आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे हेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अंमलबजावणीची पद्धत
ही योजना म्हणजे विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांचा एकत्रित परिणाम आहे. जिल्हा स्तरावर सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) यांच्या देखरेखीखाली कामे राबवली जातात. प्रत्येक पात्र गावासाठी स्वतंत्र ग्रामविकास आराखडा तयार करून नियोजनबद्ध पद्धतीने निधी खर्च केला जातो.
पात्रता काय?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या किमान ५० टक्के असणे ही प्रमुख अट आहे.
महत्त्वाची योजना, पण जबाबदारी स्थानिक पातळीवर
दलित वस्त्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, प्रत्यक्षात गाव ‘आदर्श’ बनवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर आहे. निधीचा पारदर्शक व वेळेत वापर केल्यासच या योजनेचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल.
अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायतींनी संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
