ट्रिगर-1 लागू असलेल्या तालुक्यांसाठी सवलतींची घोषणा; नांदेड-परभणीत सुनेत्रा पवारांकडून पाहणी, पंकजा मुंडेंनी परळीतील पिकांची केली पाहणी
मुंबई : अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रिगर-1 लागू झालेल्या या 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे 75 टक्के भाग दुष्काळाच्या कक्षेत आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुष्काळी भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. राज्यात यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने सोयाबीन, कापूस आणि इतर खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाल्याचे पाहणीत समोर आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी शासनाकडून विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट देण्याबरोबरच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली असून, कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात आली आहे. दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी, चारा आणि इतर आवश्यक मदतीची व्यवस्था करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे.
दरम्यान, आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून, लोहा तालुक्यातील टंचाईसदृश परिस्थिती आणि पीक परिस्थितीची त्या पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर परभणीतील परिस्थितीचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
आज परळी तालुक्यातील लिंबोटा आणि पांगरी शिवार येथे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली आणि त्यांच्या अडचणी व व्यथा जाणून घेतल्या.
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) September 26, 2026
पावसाने ओढ दिल्याने तूर, सोयाबीन, कापूस यांसह इतरही सर्वच पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हाताशी आलेले पीक गेल्याने… pic.twitter.com/RWYhFgxw2z
दुसरीकडे, मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. परळी तालुक्यातील लिंबूटा शिवारात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी वाळलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. सोयाबीनला शेंगा लागलेल्या नाहीत, तर कापसाला बोंड आलेले नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली असून सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 32 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आल्याचा दावा पंकजा मुंडे यांनी केला. तसेच वीजबिल माफी देण्यात आल्याचे सांगत, पुन्हा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभे राहील, असे त्यांनी म्हटले. नोंद झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याचे आणि खात्यात कोणतीही त्रुटी नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आणि शेतमजुरांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. चारा डेपोबाबत नियोजन सुरू असून, गाळपेरासाठीही नियोजन केले जात आहे. ज्या भागात चाऱ्याची कमतरता आहे, तेथे चाऱ्याची उपलब्धता करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारकडून मदत आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. ट्रिगर-1 अंतर्गत झालेल्या दुष्काळ घोषणेनंतर प्रभावित भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
