ट्रिगर-१ लागू असलेल्या भागांना दिलासा; महसूल, कर्ज, वीजबिल, शिक्षण शुल्कासह पाणी-चारा आणि रोजगाराबाबत उपाययोजना
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्याच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ट्रिगर-१ लागू झालेल्या तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाअभावी आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, हे प्रमाण सुमारे ७५ टक्के इतके आहे. ट्रिगर-१ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया राज्याच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार करण्यात येत आहे. सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बाधित भागांना तातडीने मदत देण्याची भूमिका घेतली आहे.
दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, पावसातील दीर्घ खंडामुळे सोयाबीन, कापूस आणि अन्य पिकांवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. वाशिमसह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील परिस्थितीचा त्यांनी प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांसाठी जमीन महसुलात सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबरोबरच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. ७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत दिली जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता करून अधिकाधिक कामे सुरू केली जाणार आहेत. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, त्या ठिकाणी गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.
याशिवाय, दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबरोबरच पाण्याचीही व्यवस्था केली जाणार आहे.
जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचेही सरकारने नियोजन केले आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरूच ठेवले जाणार आहे. दरम्यान, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएसच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून तातडीने मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केली होती. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार पुढील प्रक्रियेतही आवश्यक त्या भागांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
