राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनासाठी महत्त्वाचे निर्णय; २५ योजना-धोरणांच्या मूल्यांकनासाठी ‘महा-टॅक’लाही मंजुरी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी सॉफ्ट लोन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यास कारखान्यांना मदत होणार आहे.
यासोबतच राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला मुद्रांक शुल्कातून सूट, आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देणे, नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा आणि मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी नवीन पदनिर्मिती अशा प्रस्तावांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
१. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी तसेच आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. यासाठी कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
(सहकार, पणन विभाग)
२. २५ योजना आणि धोरणांच्या मूल्यांकनासाठी ‘महा-टॅक’
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत राज्यातील २५ धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचा अभ्यास केला जाईल. यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार आहेत.
‘महा-टॅक’च्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
(वित्त विभाग)
३. नाशिकच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफी
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्याच्या करारनाम्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालयाची इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला देण्यात आली आहे.
या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
४. आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी मोफत जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्वी तालुक्यातील आर्वी येथे ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन व्यापारी संकुलासाठी देण्यात येणार आहे.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
५. नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
(नगर विकास विभाग)
६. हरेगावची शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जमीन परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
(कृषी विभाग)
७. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टसाठी चार नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
(गृह विभाग)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमध्ये शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साहित्य क्षेत्र, जमीनधारक शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी संबंधित विविध बाबींना महत्त्व देण्यात आले आहे.
