Whole-of-Government Approach’ला मंजुरी; आरोग्यदायी अन्न, सोलापूर उन्नत मार्ग आणि कुकडी प्रकल्पासाठीही मोठे निर्णय
महाराष्ट्राला 2029 पर्यंत अंमली पदार्थमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ‘Whole-of-Government Approach’ हे सर्वसमावेशक धोरण राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि सिंचन क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांनाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
2029 पर्यंत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन
‘नशामुक्त भारत अभियान’च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात विविध सरकारी विभागांच्या समन्वयातून अंमली पदार्थांविरोधात व्यापक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2029 पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे मूळ नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी ‘Whole-of-Government Approach’चा वापर केला जाणार आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भेसळमाफियांविरोधात तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या कँटिनमधील खाद्यपदार्थांच्या तपासणीसाठी मोहीम सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांकडेही विशेष लक्ष वेधले जात आहे.
सरकारी कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी मेन्यू बंधनकारक
शासकीय आणि निमशासकीय बैठका, विविध सरकारी कार्यक्रम तसेच शासकीय उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यापुढे अशा ठिकाणी संतुलित आहाराचा मेन्यू ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सोलापूरच्या उन्नत मार्गाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ दर्जा
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या मार्गादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
या निर्णयामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAIकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5,704.50 कोटींची मंजुरी
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चालाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. या प्रकल्पासाठी 5,704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून, प्रकल्पामुळे 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यासह संबंधित भागातील सिंचन व्यवस्थेला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंमली पदार्थविरोधी धोरणासह सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि सिंचन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
