पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा; मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईत आंदोलनाचा इशारा
पाटोदा : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर मागे घेतले आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली होती. तसेच त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासही नकार दिला होता. दरम्यान, पाटोदा येथे महायुती सरकारच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील वृत्तांनुसार, सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चेसाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. चर्चेनंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी सरकारला ३ महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा समाजाचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांबाबत दगाफटका झाल्यास मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
जरांगे पाटलांच्या प्रमुख मागण्या
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरच्या आधारे शासन निर्णय (GR) काढण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला ९० दिवसांचा वेळ दिला आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करून संबंधितांना तातडीने वैधता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही, याबाबत सरकारकडून लेखी, टाइम-बाँड हमी घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या हमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक करावी, अशीही मागणी आहे. नोंदी शोधणाऱ्या लोकांची मदत सरकारला देण्याची तयारी जरांगे पाटील यांनी दर्शवली असून, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही मदत स्वीकारली आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर सरकार तयार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टपणे सांगावे, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
याशिवाय EWS आणि SEBC संबंधित विषय तातडीने मार्गी लावावेत, ‘सारथी’ संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत आणि आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांना योग्य न्याय द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
सरकारकडून काय आश्वासन?
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांशी संबंधित सुमारे १६०० पानांचा अहवाल ३ ते ४ महिन्यांत पूर्ण केला जाईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटच्या GR मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. तसेच सर्व जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे घेऊन समाजाची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांच्या चौकटीत राहून GR दुरुस्तीची प्रक्रिया केली जाईल, असा विश्वास मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री मराठवाड्यात असून, ध्वजारोहणानंतरच्या भाषणात ते या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडतील, अशी माहिती प्रसाद लाड यांनी दिली.
“हा शेवटचा विश्वास...” — मनोज जरांगे पाटील
उपोषण स्थगित केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर शेवटचा विश्वास ठेवत असल्याचे सांगितले. यावेळी विश्वासघात झाल्यास पुन्हा सरकारवर विश्वास ठेवला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नुसत्या हुल्लडबाजीने समाज पुढे नेता येत नाही, असे सांगत त्यांनी आंदोलन पूर्ण यशस्वी होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारला GR काढण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली असली, तरी बैठका आणि चर्चांच्या माध्यमातून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २० दिवसांचे उपोषण संपवून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती विविध वृत्तसंस्थांनीही दिली आहे.
