फेरफटका
(Ground Reality) नागपूरमध्ये सध्या एक विचित्र नाट्य सुरू आहे. प्रशासनाचे ठरलेले वाक्य, ऑल इज वेल तर वास्तविकतेत पेट्रोल-डिझेल मुबलक आहे. दुसऱ्या बाजूला वास्तव म्हणजे तासन्तास रांगा, रिकामे पंप आणि त्रस्त नागरिक. प्रश्न सरळ आहे जर सर्व काही वेल असेल, तर नागपूरकरांना पेट्रोलसाठी रांगेत का उभे राहावे लागतेय? गेल्या ४८ तासांपासून शहर अक्षरशः थांबले आहे. पेट्रोल पंपांवरील रांगा आता नागपूरच्या रस्त्यांचे नवे चित्र बनले आहे. कामावर जाणारा नोकरदार उशिरा पोहोचतोय, विद्यार्थ्यांची शाळा-ट्युशन चुकतेय, रुग्णालयाकडे जाणारे रुग्ण अडकलेत आणि प्रशासन अजूनही घाबरू नका म्हणतेय. तासन्तास थांबल्यानंतर नो स्टॉकचा बोर्ड पाहून परत फिरणाऱ्या नागरिकांच्या सहनशक्तीची थट्टाचालली आहे का? अघोषित रेशनिंग ही तर या व्यवस्थेची उघडी पडलेली बाजू आहे. दुचाकीसाठी २-३ लिटर, चारचाकीसाठी १० लिटर हा कोणता मुबलक पुरवठा ? जर खरोखर इंधन उपलब्ध असेल, तर ही मर्यादा का? आणि टंचाई असेल, तर ती मान्य करण्याची प्रामाणिकता प्रशासनात का नाही? प्रशासनाचे विधान आणि जमिनीवरील परिस्थिती यामधील दरी इतकी मोठी कधीच नव्हती.
नागरिक विचारतात रांगा दिसत नाहीत का? की त्या फक्त आमच्याच वाट्याला? भीतीमुळे साठेबाजी होते, हे सांगणे सोपे आहे; पण ती भीती निर्माण होण्यामागे प्रशासनाचा गोंधळ, अस्पष्ट माहिती आणि समन्वयाचा अभाव नाही का? अन्न व नागरी पुरवठा विभाग कुठे आहे? पंपांवर एकसमान नियम का नाहीत? काही ठिकाणी कॅनमध्ये पेट्रोल विक्रीचे प्रकार सुरू असून हा उघड नियमभंग नाही का? की हेही ऑल इज वेलमध्येच येते? दरम्यान, शहराचा वेग मंदावला आहे. डिलिव्हरी बॉय, ऑटोचालक, छोटे व्यावसायिक सर्वांची रोजीरोटी धोक्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूकही कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. तरीही प्रशासनाचा एकच सूर सर्व काही नियंत्रणात आहे. खरेच? की फक्त शब्दांचे आभासी आवरण?
नागपूरकरांना आश्वासनांची नव्हे, तर कृतीची गरज आहे. टँकर्स वाढवा, पंपांवर शिस्त लावा, पारदर्शक माहिती द्या, इतके साधे उपायही का होत नाहीत? अन्यथा 'ऑल इज वेल' ही घोषणा नागपूरकरांसाठी एक कटू विनोद ठरेल आणि प्रशासनासाठी अपयशाची उघडी कबुली राहणार…!
सामाजिक
सेजल पुनसे
