265 तालुक्यांनंतर आणखी 43 तालुक्यांचा समावेश; रोजगार हमी योजनेतून 6,728 कोटींचा निधी उपलब्ध
अपुरा पाऊस आणि लांबलेल्या कोरड्या कालावधीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ अंतर्गत दुष्काळी उपाययोजना लागू केल्या. त्यानंतर आणखी 43 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून कर्जवसुली, पीक कर्ज पुनर्गठन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा दबाव येऊ नये, यासाठी महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँका व पतसंस्थांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, अशी सक्त सूचना देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांसाठी सरकारच्या शासन निर्णयात पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, जमीन महसूलात सवलत आणि पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरची व्यवस्था अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि प्रशासकीय दिलासा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
43 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश
राज्यातील काही तालुके पहिल्या टप्प्यात दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळले गेल्याने त्यांचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर आणखी 43 तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या भागांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना तातडीने राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या दारी कर्जवसुलीसाठी जाऊ नका
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन कर्जवसुलीचा तगादा लावू नये, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना कर्जवसुली थांबवण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढता येईल का, याची पडताळणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर दुष्काळी भागात पाणी आणि चारा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
रोजगार हमी योजनेसाठी 6,728 कोटींचा निधी
दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या रोजगारावर होऊ नये, यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कामे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजना विभागाने यासाठी 6 हजार 728 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
या निधीतून दुष्काळी भागांमध्ये सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड, बांधकाम आणि कंपोस्ट खड्ड्यांची निर्मिती यांसह सार्वजनिक तलावांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, रोजगार आणि शेतीसाठी आवश्यक कर्जपुरवठा यांचे नियोजन करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. दरम्यान, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यानुसार पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
