मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान
छत्रपती संभाजीनगर (E-Governance Reform Programme) : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत झालेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. डिजिटल रूपांतरणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलत विभागाने राज्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज मुंबई येथील सह्याद्री सभागृहात पार पडलेल्या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरविण्यात आले.
Many congratulations to all the officers & departments who outperformed others in governance in 150-Day e-Governance Reforms and Sevakarmi Program !
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 28, 2026
These recognitions reflect the spirit of efficient, transparent, and citizen-centric governance.
Keep it up everyone!… https://t.co/OvOpp2owtF pic.twitter.com/9XNOdkQI7h
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावरील (E-Governance Reform Programme) शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाचे सात महत्त्वपूर्ण निकषांवर सखोल परीक्षण करण्यात आले. संकेतस्थळ व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ सेवा, ई-ऑफिस प्रणाली, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांसारख्या आधुनिक साधनांचा प्रभावी वापर करून छत्रपती संभाजीनगर विभागाने प्रशासन अधिक स्मार्ट, पारदर्शक आणि गतिमान बनवले आहे.
ही मूल्यांकन प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडली असून अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद यांच्याकडून करण्यात आले. या स्पर्धात्मक प्रक्रियेत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून द्वितीय क्रमांक मिळवणे ही मोठी आणि अभिमानास्पद कामगिरी मानली जात आहे.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व, नियोजनबद्ध कार्यपद्धती आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समन्वित प्रयत्न निर्णायक ठरले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. विभागनिहाय सातत्यपूर्ण आढावा, (E-Governance Reform Programme) ई-ऑफिसचा प्रभावी वापर आणि नागरिक-केंद्रित निर्णय प्रक्रियेवर भर दिल्याने प्रशासन अधिक सक्षम आणि परिणामकारक झाले आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शासकीय सेवा वितरणात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता वाढली आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर म्हणाले..
“150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमामुळे (E-Governance Reform Programme) शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधारित झाले आहे. ही कामगिरी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असून, भविष्यातही प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने केला जाईल. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक व सुलभ सेवा देण्यावर आम्ही भर दिला. या यशामागे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समर्पण व टीमवर्क आहे.
