राज्यात यंदा अपेक्षेइतका पाऊस न झाल्याने अनेक भागांमध्ये खरीप हंगामावर परिणाम झाला आहे. पावसातील तूट आणि पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्या भागांमध्ये पावसाची लक्षणीय कमतरता आहे, तेथे सध्या पहिली कळ (Trigger-1) लागू करण्यात आली आहे.
दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्याच्या पुढील टप्प्यात Trigger-2 महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण सध्या वेगाने केले जात आहे. यामध्ये पिकांची सद्यस्थिती, जमिनीतील ओलावा, जलाशयांमधील पाणीसाठा तसेच उपग्रहाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या NDVI डेटाचा अभ्यास केला जात आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेत पर्जन्यमान, पीकस्थिती, मातीतील ओलावा आणि रिमोट सेन्सिंगसह विविध निर्देशकांचा वापर केला जातो.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ अंतर्गत खरीप हंगामातील दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आहे. राज्य शासनाला खरीप हंगामासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत, तर रबी हंगामासाठी २१ मार्चपर्यंत दुष्काळ जाहीर करता येतो. त्यामुळे उपलब्ध तांत्रिक अहवाल आणि क्षेत्रीय स्थितीच्या आधारे या कालावधीत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीकडून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा
राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली State Level Drought Monitoring Committee कार्यरत आहे. महसूल, कृषी, जलसंपदा, हवामान विभाग यांसह विविध संबंधित विभागांचे प्रमुख या समितीमध्ये सदस्य आहेत.
क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त होणारी माहिती, Trigger-1 आणि त्यानंतरच्या प्रभाव निर्देशकांचे विश्लेषण यांचा सविस्तर अहवाल या समितीकडून तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावर दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अंतिम कार्यवाही केली जाईल. त्यानंतर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर NDRF/SDRF निकषांनुसार देय मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न खात्यांमध्ये DBTच्या माध्यमातून जमा केली जाणार आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आवश्यक पंचनामे आणि ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतही दुष्काळाच्या मुद्द्यावर लक्ष
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीतही दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबी आणि त्यांचे विश्लेषण यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्येक आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. राज्यातील एकूण परिस्थितीचा विचार करता मराठवाड्यातील अहवाल प्राधान्याने मागवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, दुष्काळाचे मूल्यांकन ही पावसाच्या तुटीपुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून पीक क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा, वनस्पती निर्देशांक, जलस्रोत आणि इतर परिणाम निर्देशकांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे Trigger-2 च्या विश्लेषणानंतरच दुष्काळाची तीव्रता आणि पुढील प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट होणार आहेत.
