15 ऑक्टोबरला कारखाने सुरू 'स्वाभिमानी'चा करण्यास विरोध!
लातूर (MP Raju Shetti) : गेली आठ वर्षे झाली ऊसाला प्रतिक्विंटल एमएसपी 3100 रुपयेच आहे. सध्या साखरेचे दर वाढले आहेत. शिवाय पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल वापरले जात आहे. त्यामुळे इथेनॉल ची खरेदी किंमत 12 रुपयांनी वाढवावी व ती 70 रुपये करावी. तसेच ऊसाला प्रति टन 5 हजार रुपये एमएसपी द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (MP Raju Shetti) यांनी केली.
राजू शेट्टी (MP Raju Shetti) सोमवारी लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. लातूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर राजू शेट्टी यांनी भाष्य केले. या दौऱ्यात त्यांनी मांजरा परिवाराचे प्रमुख माजी मंत्री, सहकार महर्षी दिलीपराव देशमुख यांची भेट घेतली. पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले, यंदा साखर महागल्याने साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबर व त्यापूर्वी सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा व शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 15 ऑक्टोबरला साखर कारखाने सुरू झाले तर साखर कारखान्यांना केवळ 11 महिने पोसलेला ऊस मिळणार आहे.
त्या उसाची रिकवरी साडेसात ते आठ पर्यंत येईल. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही व कारखानदारांनाही परवडणारे नाही. सरकारला जर 15 ऑक्टोबरला साखर कारखाने सुरू करायचे असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति टनामागे 500 रुपये थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणी करून त्यांनी 15 ऑक्टोबरला साखर कारखाने सुरू करण्यास आपला तीव्र विरोध दर्शविला. या मागणीसाठी 29 सप्टेंबरला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानासमोर कर्नाटक व महाराष्ट्रातील जवळपास दीड लाख शेतकरी आंदोलन छेडतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी बोलताना दिला.
सरकार आपल्याच मस्तीत दंग!
राज्यात लातूर जिल्ह्यासह सर्वत्र गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. मात्र सरकार आपल्याच मस्तीत दंग आहे. मंत्री काजू बदाम खात डुलक्या घेत आहेत. यंदाचा दुष्काळ फार वेगळा आहे. खरिपातील सर्व पिके हिरवेगार दिसत असली तरी त्या पिकांना कुठेही शेंगा नाहीत. आता पाऊस काही भागात झाला असला तरीही पीक हाती लागत नाही. पेरणी खते बी बियाणे औषधी फवारणी असा सर्व खर्च शेतकऱ्यांनी करूनही पिके हातची गेली आहेत. रबीसाठी साठी शेती रिकामी करण्यासाठीही शेतकऱ्यांना पुन्हा खर्च करावा लागणार आहे.
सरकार मात्र याबाबत कुठेही गंभीर दिसत नाही. त्यामुळे शासनाने 5 ऑक्टोबर पर्यंत वाट पाहू नये. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी, दुष्काळ जाहीर करावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना लागू केल्या. त्याच्या शेजारच्या तामिळनाडू राज्यातही सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र सरकार पाहणी आणि अहवाल यातच मश्गुल आहे. प्रशासनावर अवलंबून राहिल्यानंतर काय होते, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून राज्य सरकारच्या कारभाराकडे पाहता येईल, असा टोला ही त्यांनी लगावला.
