‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजनेचा १.३ कोटी कुटुंबांना लाभ; ‘वेट्री पयानम’अंतर्गत महिलांना आता विविध सरकारी बसमधून मोफत प्रवास
तामिळनाडूमधील महिलांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी सोमवारी विधानसभेत कल्याणकारी योजनांशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये पात्र कुटुंबांना दरवर्षी तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत देण्यासोबतच महिलांच्या मोफत बस प्रवास योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ या योजनेचा लाभ अशा कुटुंबांना मिळणार आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला ३ मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्यात येतील. ही योजना पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये पोंगलच्या मुहूर्तावर सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
या योजनेत लाभार्थ्यांनी एलपीजी सिलिंडर खरेदी केल्यानंतर त्यासाठी झालेला खर्च सरकारकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे वाढत्या गॅसच्या किमतीमुळे कुटुंबांच्या बजेटवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’मुळे राज्यातील अंदाजे १.३ कोटी कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी तामिळनाडू सरकारकडून दरवर्षी सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
विधानसभेत या योजनेची माहिती देताना मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि एलपीजी सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमतींचा उल्लेख केला. या परिस्थितीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक दबाव वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा वेळी सरकारकडून दिलासा देणारा निर्णय घेत नागरिकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘वेट्री पयानम’ योजनेची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी सामान्य सरकारी बसमधून महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा मिळत होती. आता या योजनेत एक्स्प्रेस, एलएसएस, डिलक्स आणि आंतरजिल्हा सरकारी बस यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, या विस्तारित योजनेचा लाभ तृतीयपंथीयांनाही घेता येणार आहे. त्यामुळे महिलांसोबत तृतीयपंथीय प्रवाशांनाही सार्वजनिक वाहतुकीत मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
एलपीजी सिलिंडरवरील आर्थिक मदत आणि मोफत बस प्रवासाच्या सुविधेचा विस्तार अशा दोन्ही घोषणा राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. या निर्णयांमुळे पात्र कुटुंबांचा घरगुती खर्च आणि महिलांच्या दैनंदिन प्रवासाचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
