१८ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडिया अकाउंट तयार करताना पालकांची संमती आणि वय पडताळणी आवश्यक करण्याबाबत केंद्राकडून नियमांचा विचार
सोशल मीडिया अकाउंट सुरू करताना ‘I Agree’वर क्लिक करणाऱ्या १८ वर्षांखालील मुलांच्या कायदेशीर अधिकारांचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे. अल्पवयीन व्यक्ती भारतीय कायद्यानुसार करार करू शकते का आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अटी-शर्ती स्वीकारून स्वतंत्रपणे अकाउंट तयार करू शकते का, याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला विद्यमान नियम अधिक मजबूत करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
ही बाब Just Rights for Children Alliance (JRCA) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेतून समोर आली आहे. १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील वापरासाठी प्रभावी सुरक्षा उपाय निश्चित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. विद्यमान इंटरमीडियरी नियमांमध्ये बदल करून डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अल्पवयीन मुलांशी संबंधित भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी बंधनकारक करता येईल का, याचा विचार करण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी अशा उपाययोजना केवळ मार्गदर्शक सूचनांपुरत्या मर्यादित न राहता त्यांना वैधानिक स्वरूप देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले. प्लॅटफॉर्मची सॉफ्टवेअर व्यवस्था भारतीय कायद्यानुसार तयार करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या मुद्द्याचा अभ्यास करेल, असे न्यायालयाला सांगितले.
१८ वर्षांचा मुद्दा नेमका काय?
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी भारतीय करार कायद्याचे कलम ११ आहे. या तरतुदीनुसार अल्पवयीन व्यक्तीला करार करण्याची कायदेशीर क्षमता नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. सोशल मीडिया अकाउंट तयार करताना वापरकर्त्याला प्लॅटफॉर्मच्या Terms and Conditions स्वीकाराव्या लागतात. त्यामुळे एखाद्या अल्पवयीन मुलाने स्वतंत्रपणे या अटी मान्य करून अकाउंट तयार करणे कायदेशीरदृष्ट्या कसे पाहावे, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी या मुद्द्यासाठी प्रस्तावित डेटा संरक्षण व्यवस्था लागू होण्याची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मांडले. भारतीय कायद्यात अल्पवयीन व्यक्तीच्या करारक्षमतेबाबत आधीपासूनच तरतुदी असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
पालकांची संमती आवश्यक होणार?
याचिकेत १८ वर्षांखालील व्यक्तीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी करार करण्यापूर्वी पालक किंवा कायदेशीर पालकाची संमती घेण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मध्ये आवश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
पालक किंवा पालकत्वाचा कायदेशीर अधिकार असलेल्या व्यक्तीची ओळख e-KYCसारख्या यंत्रणेद्वारे तपासण्याचाही पर्याय सुचवण्यात आला आहे. अशा व्यवस्थेत प्लॅटफॉर्मशी होणारा करार थेट मुलाऐवजी पालक आणि प्लॅटफॉर्म यांच्यात होऊ शकतो.
१३ वर्षांची वयोमर्यादा पुरेशी आहे का?
काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यासाठी किमान वय १३ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. Facebook आणि Snapchat यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर १३ वर्षांपासून अकाउंटची परवानगी असल्याचे याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी संबंधित अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याचिकेचा मुद्दा केवळ प्लॅटफॉर्मने ठरवलेल्या वयोमर्यादेपुरता मर्यादित नाही.
१३ वर्षांच्या मुलाला अकाउंट तयार करण्याची तांत्रिक परवानगी असली, तरी भारतीय कायद्यानुसार त्याला त्या प्लॅटफॉर्मच्या कराराच्या अटी स्वतंत्रपणे स्वीकारता येतात का, हा स्वतंत्र कायदेशीर प्रश्न असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
अल्पवयीन मुलांसमोरील ऑनलाइन धोके कोणते?
JRCAने ऑनलाइन जगात मुलांना भेडसावणाऱ्या विविध धोक्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. यात ऑनलाइन ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, सेक्सटॉर्शन आणि सायबरबुलिंग यांचा समावेश आहे. मुलांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून तिचा वापर behavioural profilingसाठी होण्याची शक्यताही याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
याशिवाय वयाला अनुरूप नसलेल्या सामग्रीपर्यंत मुलांचा प्रवेश, वापरकर्त्याचे वय योग्य पद्धतीने निश्चित करण्याची यंत्रणा आणि हानिकारक किंवा शोषणात्मक सामग्रीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मकडून होणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पुढे काय होऊ शकते?
नियमांमध्ये बदल झाल्यास अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्याची प्रक्रिया सध्याच्या तुलनेत अधिक कठोर होऊ शकते. प्लॅटफॉर्मना वय पडताळणीची मजबूत व्यवस्था, अल्पवयीन वापरकर्त्यांची ओळख आणि पालक किंवा कायदेशीर पालकाच्या संमतीसाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करावी लागू शकते.
दरम्यान, २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी समोर आलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने Information Technology (Intermediary) Rulesमध्ये बदल करून १८ वर्षांखालील व्यक्तींना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे.
मात्र, या प्रकरणाचा मूळ कायदेशीर प्रश्न अल्पवयीन मुलांच्या इंटरनेट वापरावरच केंद्रित नसून, एखाद्या मुलाने डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अटी स्वतंत्रपणे स्वीकारल्यास त्या कराराची कायदेशीर स्थिती काय असेल आणि अशा वेळी प्लॅटफॉर्म व पालकांची जबाबदारी कोणती असेल, याभोवती आहे.
