ट्रम्प प्रशासनाच्या हालचाली; भारतानेही स्पष्ट शब्दांत बजावले
न्यूयॉर्क (India 100 percent Tariff) : रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देणारे ‘लिंडसी ओ. ग्रॅहम यांचा रशिया आणि इराणवर निर्बंध घालण्याबाबतचा 2026 चा कायदा’ अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केला आहे. त्यामुळे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असलेल्या भारत आणि चीनसह अन्य देशांवर संभाव्य शुल्काचे संकट निर्माण झाले आहे.
या (India 100 percent Tariff) पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “भारत आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ठामपणे कटिबद्ध आहे,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. काँग्रेसच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
ऊर्जा खरेदी विविध स्रोतांतून सुरूच राहणार
भारत आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांकडून खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवणार आहे. जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या परिस्थितीनुसार ऊर्जा खरेदीबाबत निर्णय घेतले जातील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. अमेरिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले. प्रस्तावित निर्बंधांचा भारत-अमेरिका संबंध तसेच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर होणारा संभाव्य परिणाम अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.
लॉजिस्टिक कंपन्यांवरही निर्बंधांची तरतूद
विधेयकात रशियाचे बाजारभावाच्या मर्यादेपेक्षा कमी किमतीत विकले जाणारे तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर, लॉजिस्टिक कंपन्यांवर तसेच सागरी वाहतूक ऑपरेटर्सवर लक्ष्यित निर्बंधांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय रशियातील वरिष्ठ नेतृत्व, सरकारी अधिकारी, बँकिंग संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवरही कारवाईची तरतूद आहे. तसेच इराणच्या लष्करी आणि ऊर्जा व्यापाराविरोधातील सध्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
