FASTag वापरणाऱ्यांसाठी मोठी सुविधा; आता एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत करता येणार पोर्ट

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे ‘वन टॅग’ फ्रेमवर्क सुरू; स्थानिक वाहनधारकांसाठी वार्षिक पासाचीही तयारी

FASTag वापरणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता FASTag जारी करणाऱ्या बँकेच्या सेवांबाबत ग्राहक समाधानी नसल्यास नवीन टॅग घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मोबाइल क्रमांक पोर्ट करण्याच्या धर्तीवर विद्यमान FASTag सहभागी बँकेकडे हस्तांतरित करता येणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यासाठी ‘वन टॅग’ फ्रेमवर्क सुरू केले आहे. या व्यवस्थेत देशातील डझनभर प्रमुख बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक आणि Airtel Payments Bank यांसारख्या बँका या उपक्रमात सहभागी आहेत. त्यामुळे सध्याच्या बँकेच्या सेवेत अडचणी येत असतील किंवा ग्राहकाला दुसऱ्या बँकेची सेवा घ्यायची असेल, तर नवीन FASTag खरेदी करण्याऐवजी विद्यमान टॅगच दुसऱ्या सहभागी बँकेत पोर्ट करता येईल.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही सुविधा ‘राजमार्ग यात्रा’ या अॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे FASTag बदलण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या स्थानिक वाहनधारकांसाठी वार्षिक लोकल पास सुरू करण्याचीही सरकारची तयारी आहे. या पाससाठी सुमारे १,५०० रुपये शुल्क असण्याचा अंदाज आहे. सध्या स्थानिक वाहनधारकांना मासिक पद्धतीने लोकल पास दिला जातो.

FASTag प्रणालीमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या ९८ टक्क्यांहून अधिक टोल संकलन FASTagच्या माध्यमातून होत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. FASTagच्या वापरामुळे टोल महसुलात १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून तो ८२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे. मार्च २०२७ पर्यंत सर्व टोल बूथ ‘बिना अवरोध’ म्हणजेच अडथळामुक्त पद्धतीने कार्यरत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या व्यवस्थेमुळे टोल प्लाझावर वाहनांच्या रांगा कमी होण्यासोबतच प्रवासासाठी लागणारा वेळही वाचण्याची शक्यता आहे.

FASTag आणि अडथळामुक्त टोल व्यवस्थेच्या विस्तारामुळे भविष्यात टोल महसुलात आणखी हजारो कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर वाहनधारकांचा वेळ वाचण्यासह इंधनाच्या वापरातही बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.