कळमनुरी तालुक्यातील पिंपरी बु. रेती घाटावरील प्रकार
उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी बजावली नोटीस
हिंगोली (Illegal Subsidiary Minerals Case) : कळमनुरी तालुक्यातील पिंपरी बु. येथील रेती घाटावर अवैध गौण खनिज प्रकरणात सहाय्यक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना यांच्या नेतृत्वाखाली महसूलच्या पथकाने सर्जिकल स्ट्राईकव्दारे मोठी कार्यवाही करून ११ हायवा टिप्पर, ४ जेसीबी, कोकलॅन असा एकुण साडे चार कोटीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. या प्रकरणात ८५ लाख रुपये दंडाची नोटीस उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी कंत्राटदारास दिली असुन ४८ तासामध्ये खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, २७ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना यांच्यासह मंडळ अधिकारी शिल्पा सरकटे, आनंद काकडे, प्रेम चव्हाण, ग्राम महसुल अधिकारी एकनाथ कदम, विशाल देशमुख येलकीकर, महेश गळाकाटू, साईनाथ वानखेडे, प्रसन्न देशमुख, संतोष मुधोळ, चंद्रकांत पोटे, अशोक गुलाते या महसुलच्या पथकाने कळमनुरी तालुक्यातील पिंपरी बु. शिवारातील रेतीच्या घाटावर धडाकेबाज कारवाई (Illegal Subsidiary Minerals Case) केली. रेती घाटावर ४ बोटीव्दारे रेती उपसा करून चार जेसीबीव्दारे रेती व मुरूम भरून ११ हायवा टिप्पर व्दारे वाहतुक केली जात असल्याची माहिती या पथकाला मिळाली होती. त्यावरून त्यांनी हा छापा मारला. सदर ठिकाणी हायवा मधून मुरूम व रेती आढळून आली. तसेच घाटावर जाण्याकरीता जेसीबीव्दारे रस्ता तयार करण्यात येत असल्याचे दिसून आले. यावेळी पथकाने ४ बोटी जाळून नष्ट केल्या तर ११ हायवा टिप्पर व ४ जेसीबी आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्यात आणुन जमा केल्या. त्यानंतर या बाबतचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला.
ज्यामध्ये ८९० ब्रास रेती उपसा करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १००० हजार ब्रास रेती उपसा (Illegal Subsidiary Minerals Case) केल्याचे अहवालात नमुद केले. या सोबतच लिलावामध्ये दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी कळमनुरी तालुक्यातील कुपटी येथील सिध्दार्थ मटेरिअलचे प्रो.प्रा. सुनिल नरवाडे यांना नोटीस बजावली. ज्यामध्ये ८५ लाख ७० हजार ९५० रुपये दंडात्मक कारवाई का आकारली जाऊ नये, तसेच भविष्यात अनाधिकृतरित्या गौण खनिज उत्खनन व वाहतुक करणार नाही याचे बंद प्रमाणपत्र का घेण्यात येऊ नये, याचा ४८ तासामध्ये खुलासा सादर करावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी दिला आहे.
अशा प्रकारे केली प्रशासनाने दंडाची आकारणी
महसूल पथकाने रेती घाटावर ११ हायवा टिप्पर, ४ जेसीबी जप्त केल्या. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते यांनी बजावलेल्या दंडाच्या नोटीसमध्ये नियम १९६८ चे कलम ९ शासन राजपत्र १२ जानेवारी २०१८ अन्वये फुल बॉडी ट्रक, डंम्पर (हायवा) एकुण ११, दंड रक्कम रुपये २२ लाख व एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोअर (जेसीबी) एकुण ४ त्याच्या दंडाची रक्कम ३० लाख रुपये असे ५२ लाख रुपये बाजार मुल्याच्या पाच पट दंड प्रति ब्रास रु. ५२५० (रेती) ×११० (जिल्हाधिकारी हिंगोली यांच्या आदेशान्वये पिंपरी बु. ता. कळमनुरी येथील घाटाचा लिलाव करण्यात आला होता. या रेती घाटामधून नमुद अटी व शर्तीनुसार ८९० ब्रास रेती / वाळू उत्खनन परवाना दिला असल्याचे दिसून येते. लिलाव धारकाने ११० ब्रास रेती / वाळूचे उत्खनन केले असल्याने सदरील ११० ब्रास रेती वाहतुक ही अवैध ठरविण्यात येते, ज्याची दंडात्मक रक्कम २८ लाख ८७ हजार ५०० रुपये आहे. बाजार मुल्याच्या ५ पट दंड प्रति ब्रास दर रुपये ९९० (मुरूम) × २० (एकुण ४ हायवा मधील २०ब्रास) ज्याची दंडात्मक रक्कम ९९ हजार रुपये, स्वामीत्वधन रक्कम प्रती ब्रास ६०० ×१३० (११० रेती + २० मुरूम) ज्याची रक्कम ७८ हजार रुपये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण १० टक्के रक्कम ३ लाख ६ हजार ४५० रुपये अशी एकुण दंडात्मक रक्कम ८५ लाख ७० हजार ९५० रुपये आकारण्यात आली असुन ही दंडात्मक रक्कम वसुल का करण्यात येऊ नये, असेही दंडाच्या नोटीसमध्ये नमुद केले आहे.
अनाधिकृत रेतीची वाहतुक केल्यास त्याचे बाजार भावाचे दर
अनाधिकृतरित्या रेतीची वाहतुक (Illegal Subsidiary Minerals Case) केल्यास जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी सन २०२६ करीता परीपत्रकाव्दारे बाजार भाव प्रमाणे रेतीचे दर निश्चीत केले होते. ज्यामध्ये रेती प्रतिब्रास रु. ५२५० रुपये, दगड प्रति ब्रास रु. १०५०, मुरूम प्रति ब्रास ९९० रुपये, माती प्रति ब्रास ४२० रुपये दर निश्चित केलेले आहेत. तसेच शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास व विनियम नियम २०१३ चे नियम ४६ (१) आणि ५९ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक गौण खनिज १०/२००२ प्र.क्र./६०३ /ख. दि -११ मे २०१५ अन्वये रेती मुरूम, दगड, मातीसाठी प्रति ब्रास साठी स्वामीत्व धनाची रक्कम ६०० रुपये निश्चित केली आहे.
