‘मागण्यांमुळे ओबीसींचे नुकसान होत नसेल तर त्या सार्वजनिक करण्यात अडचण काय?’; वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जरांगे यांच्या एकूण १३ मागण्यांपैकी १२ मागण्या मान्य केल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे, तर या १२ मागण्या नेमक्या कोणत्या आहेत, हे सरकारने स्पष्टपणे जाहीर करावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १३ पैकी १२ मागण्या मान्य झाल्याचे म्हटले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असलेल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. उर्वरित मागणीबाबत न्यायालयीन प्रकरणे, कायदेशीर अडचणी आणि महाधिवक्त्यांचे मत जरांगे पाटील यांना समजावून सांगण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
मात्र, सरकारने मान्य केलेल्या १२ मागण्यांचा तपशील सार्वजनिक न केल्याबद्दल वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, या मागण्यांमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला किंवा त्यांच्या हक्काला कोणताही धक्का बसत नसेल, तर त्या मागण्या जाहीर करण्यास सरकारने टाळाटाळ करू नये.
‘१२ मागण्या सार्वजनिक करा’
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या नेमक्या कोणत्या आहेत, हे सर्वांसमोर आणणे आवश्यक असल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. मागण्यांची माहिती सार्वजनिक झाल्यास त्यामध्ये काय निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि त्याचा विविध समाजघटकांवर काय परिणाम होऊ शकतो, हे स्पष्ट होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
विशेषतः ओबीसी समाजाच्या हितावर परिणाम होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर या १२ मागण्या सार्वजनिक करण्यात अडचण नसावी, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
१३ वी मागणी कायदेशीर अडचणींमुळे प्रलंबित
सरकारच्या भूमिकेनुसार, १३ वी मागणी मान्य करण्यास कायदेशीर अडचणी आहेत. या मागणीशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, त्याबाबत महाधिवक्त्यांचे मतही जरांगे पाटील यांना सांगण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्याचा परिणाम मराठा समाजावर होऊ शकतो, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सवाचा काळ असल्याने आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मनोज जरांगे पाटील सध्या मुंबईच्या दिशेने निघाले असून त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही भूमिका मांडण्यात आली आहे.
सरकारच्या पारदर्शकतेवर वडेट्टीवारांचा सवाल
१२ मागण्या मान्य केल्याचे सरकार सांगत असताना त्यांचा तपशील मात्र समोर येत नसल्याने वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या मागण्यांमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होत नसेल, तर त्यांची माहिती लपवण्याचे कारण काय, असा त्यांचा सवाल आहे.
त्यामुळे सरकारने मान्य केलेल्या १२ मागण्या तातडीने जाहीर कराव्यात, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. या मागण्यांचा तपशील समोर आल्यानंतरच सरकारने नेमके कोणते निर्णय घेतले आहेत आणि त्यांचा विविध समाजघटकांवर काय परिणाम होतो, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकते.