कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करा, पीक विम्याबाबत स्पष्टीकरण द्या; 40 ते 45 दिवसांत मदत आणि दुष्काळग्रस्त भागात कॅबिनेट बैठक घेण्याची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्यातील मंत्री विविध भागांत जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय येत्या दोन दिवसांत काढण्याची माहिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
ठाकरे यांनी मागील वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी मदतीचे पॅकेज किती जणांपर्यंत पोहोचले, सध्याच्या कर्जमाफीचा लाभ नेमक्या किती शेतकऱ्यांना मिळाला, पीक विमा योजनेची सद्यस्थिती काय आहे, दुष्काळग्रस्त भागात तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक का घेतली जात नाही आणि विधानसभेचे विशेष अधिवेशन कधी बोलावणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची माहिती जाहीर करण्याची मागणी
उद्धव ठाकरे यांच्या पहिल्या मागणीत गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी आहे. सरकारने किती मदत जाहीर केली आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला, याची आकडेवारी द्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दुसऱ्या मागणीत सध्या राबवण्यात येत असलेल्या कर्जमाफी योजनेचा किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला, याची यादी जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ठाकरे यांनी सरसकट कर्जमाफीचा मुद्दाही उपस्थित केला असून, त्यासंदर्भातील माहिती मंत्रालयातील प्रस्तावित डॅशबोर्डवर नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले आहे.
पीक विमा योजनेवर ठाकरे यांचे प्रश्न
पीक विमा योजनेबाबतही ठाकरे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी सुमारे पावणे दोन लाख शेतकरी पीक विम्यासाठी नोंदणी करत होते; मात्र योजना बदलल्यानंतर ही संख्या सुमारे 70 हजारांवर आली.
पीक विम्यातील काही प्रमुख ‘ट्रिगर’ हटवण्यात आल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. काही शेतकऱ्यांना 5 रुपये किंवा 21 रुपयांचे धनादेश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि पीक विमा योजनेची प्रत्यक्ष स्थिती सरकारने स्पष्ट करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
सोलापूर, संभाजीनगर आणि विदर्भात कॅबिनेट बैठक घ्या
उद्धव ठाकरे यांच्या चौथ्या मागणीनुसार, दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भात तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात यावी.
दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा निर्णयप्रक्रियेतून थेट आढावा घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून सध्या विविध भागांत पाहणी सुरू आहे; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही लातूर, धाराशिव आणि इतर भागांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे.
दोन-तीन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलवा
उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे दोन ते तीन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची पाचवी मागणी केली आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा करून शेतकऱ्यांना मदत, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि इतर उपाययोजनांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
ठाकरे यांच्या मते, केवळ घोषणांपुरते न राहता मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राकडून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 40 ते 45 दिवसांच्या आत आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मंत्रालयात मदतीचा डॅशबोर्ड उभारण्याची मागणी
शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून कोणत्या स्वरूपाची मदत दिली जात आहे, किती लाभार्थ्यांना मदत मिळाली आणि कोणत्या भागात किती मदत पोहोचली, याची रोजची माहिती देणारा मंत्रालयातील डॅशबोर्ड तयार करावा, असेही ठाकरे यांनी सुचवले आहे.
याशिवाय विशेष अधिवेशनात राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
UddhavSaheb Thackeray #LIVE | पत्रकार परिषद | मातोश्री, मुंबई https://t.co/Dnu5qcfFVi
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) September 24, 2026
दुष्काळामुळे आत्महत्या आणि स्थलांतराचा मुद्दा
दुष्काळाच्या परिणामांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगत ठाकरे यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारची नेमकी योजना काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत स्थलांतरित नागरिकांच्या निवासाची तसेच रोजगाराची व्यवस्था कशी केली जाणार, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळसदृश परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या तिजोरीतून मदत सुरू करण्याची भूमिका मांडली आहे. दुष्काळाबाबत प्राथमिक अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्याचे आणि पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
