चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीवरून Tata Sons आणि Tata Trusts आमनेसामने; ट्रस्टची संस्थात्मक भूमिका आणि प्रक्रियेचा आदर करण्याचे पवारांचे मत
मुंबई : टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीवरून निर्माण झालेला वाद आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. १७ सप्टेंबर रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने चंद्रशेखरन यांना फेब्रुवारी २०२७ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्त करण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मताने घेतला. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे टाटा समूहाच्या मालकीची रचना, ट्रस्टची भूमिका आणि समूहाच्या संस्थात्मक वारशाबाबत आपले मत मांडले आहे. नेतृत्वासंदर्भातील निर्णय घेताना टाटा ट्रस्टच्या भूमिकेचा आणि संस्थात्मक प्रक्रियेचा आदर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीवरून नेमका वाद काय?
१७ सप्टेंबरच्या बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीचा प्रस्ताव ४ संचालकांच्या समर्थनाने मंजूर झाला, तर टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष आणि नामनिर्देशित संचालक नोएल टाटा यांनी त्याला विरोध केला. ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे ट्रस्टच्या दोन नामनिर्देशित संचालकांचे मत १-१ असे झाले.
टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के भागीदारी आहे. ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या Articles of Association मधील तरतुदींनुसार अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या आवश्यक संमतीची अट पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ४-१ असा एकूण बोर्ड मतदानाचा निकाल या अटीवर मात करू शकत नाही, असा ट्रस्ट्सचा दावा आहे.
टाटा समूहाच्या परोपकारी रचनेचा उल्लेख
शरद पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये टाटा समूहाच्या इतिहासाचा संदर्भ देताना जमशेदजी टाटा यांची दूरदृष्टी सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा यांनी पुढे नेल्याचे नमूद केले. उद्योगातून निर्माण होणारी संपत्ती समाजाच्या हितासाठी वापरली जावी, हा या विचाराचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टाटा सन्समधील बहुसंख्य भागीदारी ट्रस्टकडे ठेवण्यामागे समूहाची मालकी एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता लोककल्याणकारी उद्दिष्टांशी जोडली जावी, अशी रचना असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. या ट्रस्ट्सच्या माध्यमातून मिळणारा लाभांश आरोग्य, शिक्षण, संशोधन आणि ग्रामीण उपजीविका यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वापरला जात असल्याचेही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील संस्थांचा संदर्भ
टाटा समूहाच्या सामाजिक योगदानाचा उल्लेख करताना पवार यांनी महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या संस्थांकडे लक्ष वेधले. मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) आणि नॅशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) या संस्थांचा त्यांनी उल्लेख केला.
टाटा ट्रस्टची संस्थात्मक भूमिका कमकुवत झाल्यास लोककल्याणाशी संबंधित संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दाही पवार यांनी मांडला आहे. त्यांच्या मते, दीर्घकाळापासून ट्रस्टने आर्थिक लाभापेक्षा मूल्ये, विश्वासार्हता आणि सामाजिक उद्दिष्टांना महत्त्व दिले आहे.
टाटा सन्स च्या पुढील वाटचालीवरही प्रश्न
चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीसोबतच टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या दिशेने पुढील प्रक्रिया करण्यास बोर्डाने मान्यता दिली. नोएल टाटा यांनी या प्रस्तावालाही विरोध केला होता. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या फेरनियुक्तीबरोबरच टाटा सन्सच्या भविष्यातील कॉर्पोरेट रचनेचा मुद्दाही या वादात महत्त्वाचा ठरला आहे.
दरम्यान, टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्यातील मतभेदांचा केंद्रबिंदू कंपनीच्या Articles of Association मधील ट्रस्ट-नामनिर्देशित संचालकांच्या अधिकारांच्या व्याख्येशी संबंधित आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंकडून वेगवेगळे कायदेशीर अर्थ मांडले जात आहेत.
शरद पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर टाटा समूहाच्या संस्थात्मक रचनेचा आणि मूल्याधिष्ठित वारशाचा संदर्भ देत, नेतृत्वासंदर्भातील निर्णय संवाद आणि निर्धारित वैधानिक प्रक्रियेतून घेतले जावेत, असे मत व्यक्त केले आहे.
