रिसोड (Deputy Sarpanch Ashokrao Deshmukh) : रिसोड तालुक्यातील 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)', 'जल जीवन मिशन' तसेच 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)' अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग लागवड, वैयक्तिक सिंचन विहीर, गाय-गोठा व इतर योजनांमधील शेकडो लाभार्थ्यांचे दुसरे व तिसरे हप्ते तसेच अनुदानाची रक्कम गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. तसेच गोभणी गावातील गेल्या पन्नास वर्षांपासून वास्तव्य असलेली घरे नियमानुकूल करण्यासह प्रलंबित अनुदानाचे तात्काळ वितरण करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी गोभणी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अशोकराव देशमुख यांनी केली आहे.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्यानंतर मिळणारा ₹७० हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता व त्यानंतरचा ₹३० हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. अनेक गरीब कुटुंबांनी सावकारी कर्ज, उसनवारी अथवा व्याजाने पैसे काढून घरांचे बांधकाम सुरू केले होते. मात्र, शासनाकडून वेळेवर हप्ते न मिळाल्याने त्यांची घरे आजही अर्धवट अवस्थेत पडली आहेत. याचबरोबर मनरेगा अंतर्गत फळबाग लागवड, सिंचन विहीर आणि गाय-गोठ्याचे अनुदानही प्रशासकीय अनास्थेमुळे अडकले आहे.
जल जीवन मिशनची कामेही ठप्प
गावात सुरू असलेल्या जल जीवन मिशन योजनेचा निधीही प्रलंबित असल्याने अंतर्गत कामे अर्धवट स्थितीत लटकली आहेत. यामुळे गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेली घरे नियमानुकूल करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे थकीत हप्ते व अनुदान तात्काळ बँक खात्यावर जमा करावेत, अन्यथा तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा उपसरपंच अशोकराव देशमुख (Ashokrao Deshmukh) यांनी दिला आहे.
