घरकुल व 'मनरेगा'चे हप्ते थकल्याने शेकडो लाभार्थी अडचणीत;
अधिकाऱ्यांकडून लाचखोरी होत असल्याचा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा गंभीर आरोप
रिसोड (Krantikari Farmers Organization) : रिसोड तालुक्यातील 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' तसेच 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)' अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फळबाग लागवड, वैयक्तिक सिंचन विहीर, गाय-गोठा व इतर योजनांमधील शेकडो लाभार्थ्यांचे दुसरे व तिसरे हप्ते तसेच अनुदानाची रक्कम गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. या प्रलंबित अनुदानाचे तात्काळ वितरण करण्यात यावे आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा रिसोड पंचायत समिती कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी पाटील मोरे यांनी दिला आहे.
अनुदान नसल्याने घरे अर्धवट; लाभार्थी सावकारांच्या पाशात!
पीएम आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्यानंतर मिळणारा ₹७० हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता व त्यानंतरचा ₹३० हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. अनेक गरीब कुटुंबांनी सावकारी कर्ज, उसनवारी अथवा व्याजाने पैसे काढून घरांचे बांधकाम सुरू केले होते. मात्र, शासनाकडून वेळेवर हप्ते न मिळाल्याने त्यांची घरे आजही अर्धवट अवस्थेत पडली आहेत. याचबरोबर मनरेगा अंतर्गत फळबाग लागवड, सिंचन विहीर आणि गाय-गोठ्याचे अनुदानही अडकले असून लाभार्थी पंचायत समितीचे खेटे मारून हैराण झाले आहेत.
आर्थिक देवाणघेवाणीचा गंभीर आरोप
मनरेगा व बांधकाम विभागातील काही तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांकडे आर्थिक देवाणघेवाणीची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. जो लाभार्थी पैसे देण्यास नकार देतो, त्याचे हप्ते किंवा अनुदानाची रक्कम मुद्दाम प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर निलंबनासह फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या:
सर्व पात्र लाभार्थ्यांचे थकीत हप्ते व अनुदान तात्काळ बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे.
प्रलंबित प्रकरणांचे नेमके कारण काय आहे, याची लेखी माहिती लाभार्थ्यांना देण्यात यावी.
सर्व योजनांचा लाभ कोणत्याही भ्रष्टाचाराशिवाय मिळेल, याची प्रशासनाने लेखी हमी द्यावी.
"हे निवेदन केवळ एका व्यक्तीचे नसून रिसोड तालुक्यातील शेकडो गरीब लाभार्थ्यांच्या न्यायाचा प्रश्न आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत देणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास पंचायत समिती कार्यालयाला 'टाळे ठोको' आंदोलन केले जाईल."
-बालाजी पाटील मोरे (जिल्हाध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना)
