परभणीत घरोघरी कचरा वर्गीकरण आता सक्तीचे!

घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ लागू उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई...!

परभणी (Parbhani waste classification) : ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनिवार्य कर्तव्य ठरविण्यात आले असून १ एप्रिल पासून हे नियम राज्यभर लागू करण्यात आले आहेत.

नव्या नियमांनुसार प्रत्येक कुटुंबाला घरातील कचर्‍याचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओला कचरा, सुका कचरा, घातक कचरा तसेच वैयक्तिक आरोग्य विषयक कचरा असे स्वतंत्र वर्गीकरण करूनच कचरा देणे आवश्यक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (Parbhani waste classification) घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून ग्रामीण व शहरी भागातील कामांचे नियमित मूल्यांकन व सनियंत्रण केले जाणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना फॉर्म-४ द्वारे माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून प्रत्येक पंधरा दिवसांनी प्रगती अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात घराघरातून कचरा संकलन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, जुन्या कचरा डेपोचे निर्मूलन तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्‍या हॉटेल्स, मंगल कार्यालये व संस्थांची नोंदणी करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत. याशिवाय गावांमध्ये सेग्रीगेशन शेड उभारणे, नाडेप खत खड्ड्यांद्वारे ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करणे तसेच झाकलेली घंटागाडी उपलब्ध ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरण हा संविधानातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत घनकचरा व्यवस्थापन हा सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले आहे.

सर्व गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
-जयंत गाढे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आश्रम शाळांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
-नतिशा माथूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.